Jharkhand Politics: कांग्रेस विधायकों को दो-दो जिलों का जिम्मा, मंत्रियों काे भी मिल गया टास्क
झारखंड में कांग्रेस विधायकों को पार्टी ने दो-दो जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। विधायक हर महीने इन जिलों में बैठक कर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। विधायकों द्वारा की जाने वाली बैठकों का एक साल का कैलेंडर तैयार किया जाएगा। मंत्रियों को भी प्रमंडलों की जिम्मेदारी दी गई है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में कांग्रेस विधायकों को पार्टी की ओर से दो-दो जिलों की जिम्मेदारी दी गई और इन जिलों में ये हर महीने बैठककर प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेंगे।
यहीं से कई मुद्दे राज्य मुख्यालय तक पहुंचेंगे और कुछ मुद्दाें पर जिले में ही राजनीति जारी रहेगी। प्रदीप यादव की अध्यक्षता में संपन्न विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि पार्टी के 16 विधायकों में से चार मंत्री हैं और शेष 12 विधायकों को दो-दो जिलों का जिम्मा दिया गया है।
इन विधायकों को हर महीने जिले में जाकर जिला कांग्रेस कमेटी की पूर्व निर्धारित बैठक में उपस्थित रहना है। बैठक में जिले से संबंधित मुद्दों और संगठन के संबंध में आम लोगों के मुद्दे पर वह चर्चा होगी।
जिले के किन मुद्दों को सरकार के स्तर तक ले जाना है उन मुद्दों का पता करेंगे। विधायकों द्वारा द्वारा जिलों में की जाने वाली बैठक के एक वर्ष का कैलेंडर तैयार कर उन्हें दिया जाएगा ताकि वह प्रत्येक महीने बैठक कर सके।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों के बीच पांचों प्रमंडल का बंटवारा कर उन्हें जिम्मेवारी दी जाएगी। मंत्री प्रमंडल में जाकर वहां के जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के मुद्दों को सुनेंगे ताकि उन्हें सरकार तक पहुंचा सकें।
विधायक दल नेता अगले वर्ष 1 वर्ष का कैलेंडर तैयार करेंगे
- विधायकों की बैठक प्रत्येक महीने विधायक दल के नेता की उपस्थिति में होगी। विधायक दल नेता अगले वर्ष 1 वर्ष का कैलेंडर तैयार करेंगे कि किस महीने किस विधायक के क्षेत्र में बैठक होगी।
- विधायक दल की बैठक सभी विधायकों के क्षेत्र में अलग-अलग समय पर होगी। इस बैठक के बाद सभी विधायक बैठक में जो मुद्दे चर्चा में आएंगे उस पर बात करेंगे।
राजू ने क्या कहा?
राजू ने कहा कि बजट सत्र में हमारे विधायक मजबूती से सदन में रहेंगे। सरकार के जो कार्यक्रम तय किए जाएंगे उसे सक्रियता के साथ लागू करेंगे।
उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि झारखंड में भी जातीय जनगणना हो ताकि सभी समुदायों को पता चले कि उनकी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक शैक्षणिक स्थिति क्या है।
तेलंगाना में हमने अभी जातिगत जनगणना किया जिससे काफी सूचनाएं मिली। सूचनाओं और डाटा के आधार पर वहां नीतियां बनाई गई। जातीय जनगणना के बारे में सरकार के पास अपनी बातों को हम रखेंगे।
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि बजट सत्र महत्वपूर्ण है कांग्रेस और महागठबंधन के जो मुद्दे हैं उस पर प्रत्येक विधायक गंभीर है।
पहले से जो मुद्दे चल रहे हैं जैसे जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण, इसे फिर से सरकार के समक्ष जागृत करेंगे।
ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार ने विधेयक पास कर केंद्र के पास भेजा है लेकिन केंद्र ने उसे क्यों लटका कर रखा है, इन प्रश्नों को सदन में लाया जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि संगठन को किस तरह ग्रास रूट तक मजबूत किया जाए और इसमें विधायकों का क्या योगदान होगा इस पर चर्चा हुई।
नगर निकाय चुनाव सहित आम लोगों के मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन की मजबूती में मंत्रियों-विधायकों की भूमिका तय की गई।
यह भी निर्णय लिया गया कि बजट सत्र में कांग्रेस विधायकों की भूमिका पर चर्चा कर मुद्दों को पटल पर रखने का निर्णय लिया गया।
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