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कैसा होगा 2050 का झारखंड? CM हेमंत सोरेन ने बताया सरकार का विजन; बड़े बदलावों की तैयारी

Published: Sun, 22 Nov 2026 06:21 PM (IST)

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार 2050 तक राज्य के स्वरूप को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी को बेहतर व्यवस्था मिल सके। 

झरखंड विधानसभा का स्थापना दिवस। (फोटो सोर्स- जागरण)

झरखंड विधानसभा का स्थापना दिवस। (फोटो सोर्स- जागरण)

HighLights

  1. सरकार 2050 तक झारखंड के विकास की योजना बना रही है।

  2. मुख्यमंत्री ने विधानसभा को राज्य का सबसे बड़ा मंदिर बताया।

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार वर्ष 2050 में झारखंड के स्वरूप को ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार कर रही है। उसके अनुरूप नीतियां निर्धारित कर रही है ताकि आनेवाली पीढ़ी को बेहतर व्यवस्था मिल सके।

उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि 26 वर्षों में हमने उपलब्धियां हासिल नहीं की। यह बात जरूर है कि कई काम करने बाकी हैं। चाहे व्यवस्था को और दुरुस्त और बेहतर करने की बात हो या बड़े पैमाने पर फेरबदल करने की, ताकि आनेवाली चुनौतियाें को बेहतर ढंग से सामना कर सकें।

jharkhand vidhansabha foundation day

मुख्यमंत्री ने झारखंड विधानसभा की 26वीं वर्षगांठ समारोह में ये बातें कहीं। विधानसभा के सेंट्रल हाल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज सरकार की योजनाएं अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति तक या उसके इर्द-गिर्द पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा को राज्य का सबसे बड़ा मंदिर बताते हुए कहा कि यह किसी जाति-धर्म-वर्ग का मंदिर नहीं है। इस मंदिर का लोहा पूरी दुनिया मानती है।

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इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने संसदीय व्यवस्था में जन प्रतिनिधियों की भूमिका को रेखांकित की। उन्होंने सदन में विधायकों-सांसदों की उपस्थिति में कमी आने पर चिंता भी प्रकट की। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि वर्ष 2050 तक झारखंड देश का नंबर वन राज्य होगा। वहीं, स्पीकर रबीन्द्र नाथ महतो ने कहा कि संसदीय सफलता का मापदंड विधानसभा की बैठकों की संख्या नहीं, बल्कि उन बैठकों की सार्थकता है कि उसमें कितनी गंभीर चर्चा हुई।

सरकार से कितनी प्रभावी जवाबदेही सुनिश्चित हुई। विधेयकों पर कितना विचार-विमर्श हुआ और जनता की समस्याओं का कितना समाधान निकला। उन्होंने पंचम विधानसभा में पारित विधेयकों का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें लगभग 30 प्रतिशत विधेयक वित्त एवं कराधान, 27 प्रतिशत शिक्षा, 17 प्रतिशत प्रशासन एवं कार्मिक, नौ प्रतिशत कानून और न्याय, पांच प्रतिशत स्थानीय शासन, तीन प्रतिशत श्रम तथा छह प्रतिशत अन्य विषयों से संबंधित थे।

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विशेष रूप से शिक्षा से संबंधित विधेयकों की लगभग 27 प्रतिशत हिस्सेदारी इस बात को रेखांकित करती है कि शिक्षा राज्य की विधायिका का एक महत्वपूर्ण विषय है।

इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्मंत्री ने मझगांव के विधायक निरल पुरती को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही कई पूर्व विधायकों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बेहतर कार्य करनेवाले विधानसभा के कर्मियों को भी पुरस्कृत किया गया।

पहले राज्य में रिक्त पड़े संवैधानिक पदों को भरें मुख्यमंत्री : बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य की संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं होने का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक ओर न्यायिक संस्थाओं में नियुक्ति और संस्थागत निरंतरता की चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं कालेजियम को पत्र लिख रहे हैं।

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वहीं दूसरी ओर उनके अपने शासन में झारखंड की महत्वपूर्ण संस्थाएं नियुक्ति नहीं होने की वजह से निष्क्रिय पड़ी हैं।उन्होंने महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग एवं लोक सेवा आयोग में रिक्त पदों का हवाला देते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं।

बाबूलाल मरांडी ने पत्र में डीजीपी नियुक्ति में बार-बार उत्पन्न विवादों, सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों तथा न्यायालयों में सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मर्यादा और संस्थागत निरंतरता की बात करने से पहले मुख्यमंत्री अपनी सरकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कालेजियम के सदस्य न्यायाधीशों को भी प्रेषित की है। 

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