विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

झारखंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनेगा बोकारो, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के लिए 740 एकड़ जमीन का हस्तांतरण जल्द

Published: Sun, 22 Nov 2026 06:07 PM (GMT+05:30)

बोकारो में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के लिए 740 एकड़ जमीन के हस्तांतरण का चार साल पुराना विवाद सुलझने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय की नई गाइडलाइन और पीएमओ के हस्तक्षेप से बोकारो बड़ा औद्योगिक केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

परियोजना से बोकारो को झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की दिशा में मिलेगी मजबूती।

परियोजना से बोकारो को झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की दिशा में मिलेगी मजबूती।

HighLights

  1. वित्त मंत्रालय की नई गाइडलाइन से जमीन हस्तांतरण का रास्ता खुला।

  2. पीएमओ ने विधायक श्वेता सिंह के आग्रह पर संज्ञान लिया।

  3. बोकारो झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनने को तैयार।

बीके पाण्डेय, बोकारो। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआइसी) बोकारो की औद्योगिक पहचान को नई ऊंचाई देने की क्षमता रखता है। इसके तहत प्रस्तावित एकीकृत विनिर्माण समूह (आइएमसी) की स्थापना से बोकारो झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

परियोजना के लिए चिह्नित 740 एकड़ जमीन के हस्तांतरण को लेकर सेल और झारखंड सरकार के बीच पिछले चार वर्षों से चला आ रहा विवाद अब सुलझने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की पांच मई 2026 की नई गाइडलाइन से सरकारी जमीन का हस्तांतरण सर्किल रेट के आधार पर करने का रास्ता खुला है।

वहीं, बोकारो विधायक श्वेता सिंह के आग्रह पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए वित्त मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पांच मई 2026 को सरकारी भूमि हस्तांतरण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार की जमीन राज्य सरकार अथवा शत-प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रम को हस्तांतरित करने पर गाइडलाइन मूल्य यानी सर्किल रेट को आधार बनाने का प्रावधान है। विदित हो कि पीएम मोदी के ड्रिम प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

विधायक की पहल पर पीएमओ ने लिया संज्ञान

बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने नौ सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जमीन हस्तांतरण का रास्ता साफ करने का आग्रह किया था। उन्होंने परियोजना के औद्योगिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार से नीतिगत स्पष्टता देने की मांग की थी।

विधायक ने बताया था कि झारखंड सरकार सर्किल रेट पर जमीन लेने को तैयार है। सेल की ओर से 1391.24 करोड़ रुपये की मांग के कारण हस्तांतरण प्रक्रिया अटकी हुई है। उन्होंने बिहार के गया जिले के डोभी में विकसित औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण भी दिया था।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने 14 अक्टूबर को पत्र पर संज्ञान लेते हुए मामला वित्त मंत्रालय को भेज दिया। नई गाइडलाइन और पीएमओ की पहल से परियोजना को केंद्र स्तर पर गति मिलने की उम्मीद है।

हजारीबाग के बाद बोकारो का हुआ चयन

एकेआइसी के तहत झारखंड में एकीकृत विनिर्माण समूह विकसित करने की योजना है। शुरुआत में हजारीबाग में जमीन चिह्नित करने की पहल हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआइसीडीसी) ने तकनीकी और आर्थिक आधार पर उसे उपयुक्त नहीं माना। इसके बाद बोकारो का चयन किया गया। इस बीच में गढ़वा में भी स्थापित करने की योजना थी।

क्या होगा झारखंड को फायदा

इन उद्योगों से बीएसएल को सहायक उद्योगों का नया नेटवर्क मिलेगा। स्थानीय छोटे और मध्यम उद्योगों को विस्तार का अवसर मिलेगा। परिवहन, पैकेजिंग, मरम्मत और भंडारण जैसे सेवा क्षेत्रों में भी कारोबार बढ़ेगा।

परियोजना के निर्माण से लेकर औद्योगिक इकाइयों के संचालन तक स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी, गैर-तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

740 एकड़ जमीन का स्वरूप और मूल्यांकन

सेल के कानूनी नियंत्रण में : 581.142 एकड़
गैरमजरुआ जमीन : 88.058 एकड़
वन भूमि : 77.230 एकड़

जमीन का झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित मूल्य

  • कृषि भूमि की सर्किल दर : 6805 रुपये प्रति डिसमिल
  • औद्योगिक भूमि की सर्किल दर : 10,208 रुपये प्रति डिसमिल
  • व्यावसायिक भूमि की सर्किल दर : 20,415 रुपये प्रति डिसमिल

राज्य सरकार के उपलब्ध आकलन में जमीन का अनुमानित मूल्य 238.02 करोड़ से 714.04 करोड़ रुपये के बीच है।

चार साल की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर

  • 08 दिसंबर 2022 : बोकारो में 740 एकड़ जमीन चिह्नित।
  • 2023-2025 : सेल और राज्य सरकार के बीच मूल्यांकन को लेकर बातचीत और समीक्षा।
  • 02 मार्च 2026 : केंद्र की समीक्षा बैठक में विवाद शीघ्र सुलझाने का निर्देश।
  • 05 मई 2026 : वित्त मंत्रालय ने भूमि हस्तांतरण की नई गाइडलाइन जारी की।
  • 09 सितंबर 2026 : विधायक श्वेता सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा।
  • 14 अक्टूबर 2026 : पीएमओ ने मामला वित्त मंत्रालय को भेजा।

एकेआइसी परियोजना बोकारो के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इससे बड़े निवेश, नए उद्योगों की स्थापना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे। इसके लिए प्रयास चल रहा है। जल्द ही परिणाम मिलेंगे।
-अजय नाथ झा, क्षेत्रीय निदेशक सह उपायुक्त

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।