Flipkart के साथ झारखंड सरकार का करार, खुलेंगे रोजगार और निवेश के द्वार...

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News, Hemant Soren मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण के बाद राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की पहल शुरू कर दी है। इस कड़ी में नई दिल्ली में आयोजित स्टेकहोल्डर कांफ्रेंस में प्रदेश के उद्योग विभाग ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू किया। उद्योग सचिव पूजा सिंघल और फ्लिपकार्ट की ओर से चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार एवं फिक्की के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अरुण चावला ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए। 

रोजगार सृजन और निवेश की संभावनाओं को मिलेगा बल

उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर फ्लिपकार्ट और इसके समूह की कंपनियां सामाजिक विकास सहित बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास की दिशा में कार्य करेंगीं। पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए सहयोग और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने का निर्णय लिया गया। फ्लिपकार्ट राज्य के विभिन्न स्थानों पर उपरोक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट सेंटर तथा फैसिलिटी हब का संचालन करेगा, जिससे करीब तीन हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। झारखंड सरकार राज्य के भीतर फ्लिपकार्ट समूह के नए निवेश और हो रहे निवेश के संचालन को सुगम बनाएगी, जिससे व्यापार की सुगमता को मजबूती मिलेगी।

लाइसेंस या परमिट को निर्गत करने और व्यापार के माहौल में सुधार होगा। राज्य के भीतर गोदाम और लॉजिस्टिक हेतु संरचना के निर्माण की दिशा में विभाग और फ्लिपकार्ट परस्पर कार्य करेंगे। झारखंड सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के जरिये विभिन्न विभागों से फ्लिपकार्ट को समन्वय स्थापित करा निवेश करने की पहल के लिए मदद करेगा। फ्लिपकार्ट सरकार के साथ साझेदारी करेगा और स्टार्टअप और छोटे मध्यम उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्र को अनुकूल व्यापार वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से ई-कॉमर्स से संबंधित सभी लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पॉलिसियों को एक साथ जोड़ कर सशक्त करेगा।

राज्य की जरूरतों का भी रखा जाएगा ध्यान

इस समझौता हस्ताक्षर के बाद फ्लिपकार्ट राज्य और वर्तमान में बाजार की जरूरतों के अनुरूप कार्य करते हुए सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों सहित अन्य रोजगार परक योजनाओं के सृजन के माध्यमों के उन्मुखीकरण की दिशा में कार्य करेगा। आजीविका, कौशल विकास, सीएसआर, किसानों, कलाकारों, बुनकरों, हस्तकरघा समेत राज्यवासियों के हित को साधने वाले अन्य क्षेत्रों की बेहतरी में अपना योगदान फ्लिपकार्ट देगा।

राज्य में किसी चीज की कमी नहीं, इच्छाशक्ति की आवश्यकता

स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। बस थोड़ी इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। मैंने जो बंडी पहनी है। यह किसी डिजाइनर ने तैयार नहीं की है, बल्कि हमारे राज्य की महिलाओं ने बनाया है। लेकिन किसी माहिर डिजाईनर की तरह नहीं है। इसे थोड़ा सा और तराशा जाए तो और भी बेहतर हो सकता है। बस हमें इसी इच्छाशक्ति की जरूरत है। 

मुख्यमंत्री ने सुझाव मांगे, कहा-सरकार आपके साथ

मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के लोगों को संबोधित करते हुये कहा कि आप सभी सुझाव दें और अपने आइडिया शेयर करें। कहीं भी कोई समस्या हो, दिक्कत आये तो बात करें। सरकार आपके साथ खड़ी है। राज्य में उद्योग की स्थापना एवं विकास की ओर हम मिल कर आगे बढ़ेंगे। यहां बिजली, पानी, जमीन, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन हैं।

शीशा दिखाकर हीरा बेचने नहीं आया : मुख्य सचिव

प्रदेश के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने व्यवसायियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको शीशा दिखाकर मैं हीरा बेचने नहीं आया हूं, हम आपको हीरा साफ-सुथरा करके दिखाना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या इसकी चमक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक बेहद ही युवा, डायनामिक और संवेदनशील मुख्यमंत्री की अगुवाई में बनी एक बेहद ही मजबूत सरकार है। अपनी डायनामिक नेतृत्व क्षमता के दम पर कोविड-19 के दौर में राज्य के मुख्यमंत्री ने देशभर में सबसे बेहतर तरीके से इस महामारी के दौरान राज्यवासियों की सेवा की। बेहद ही संवेदनशील तरीके से अपने लोगों की चिंता करते हुए सुदूरवर्ती क्षेत्रों में फंसे लोगों को हवाई जहाज और ट्रेन से वापस लाया। आज वही मुख्यमंत्री आपके सहयोग की अपेक्षा करते हुए आपके विचारों को सुनने के लिए आपके सामने बैठे हैं। 

खनिज संपदा से परिपूर्ण है, आवागमन सुलभ

मुख्य सचिव ने कहा कि हमारा राज्य एक मिनरल रिच स्टेट है। कोयला, लोहा, यूरेनियम, सोना ये सब हमारे राज्य की संपदा हैं। किंबरलाइट जैसे पत्थर जिनमें हीरा निकलने की संभावना होती है वो गुमला और लोहरदगा में पाए गए हैं। ये हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी का बात करें तो 24 में से 22 जिले दूसरे राज्यों की सीमाओं से घिरे हैं। हमारे पास रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी की सुविधा है। 22,000 किमी रोड नेटवर्क, 23 राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे राज्य से अलग-अलग हिस्सों में बिछे हुए हैं, जीटी रोड हमारे राज्य से होकर गुजरती है। डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर भी झारखंड से होकर गुजरने वाली है। यहां तक कि जलमार्ग के जरिए भी परिवहन का संसाधन हमारे राज्य में उपलब्ध है। 

संसाधनों के मामले में हम पीछे नहीं

मुख्य सचिव ने बताया कि झारखंड में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संसाधन उपलब्ध है। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य होने की वजह से हमारे राज्य में कई विद्युत उत्पादन प्लांट कार्यरत हैं। बहुत जल्द चतरा के टंडवा में 1000 मेगावाट पावर उत्पादन प्लांट शुरू किया जाएगा, इसके अतिरिक्त पतरातू में 4000 मेगावाट पावर प्लांट भी शुरू होने वाला है। 

नक्सलवाद की समस्या अपने अंतिम चरण में

मुख्य सचिव ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात करें तो हमारा राज्य लगातार सालों से देशभर में 5वें या छठे नंबर पर रहा है। सभी प्रकार के क्लियरेंस ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा है। हम इसे और भी बेहतर करने में लगे हैं। इसे एक सिंगल विंडो सिस्टम में तब्दील किया जा रहा है। यहां 33 फीसद से ज्यादा भूखंड जंगलों से आच्छादित है। हम देशभर में सबसे ज्यादा मात्रा में लाह का उत्पादन करते हैं लेकिन हमारे राज्य में लाह के प्रसंस्करण के लिए कोई सुविधा नहीं है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी झारखंड में संभावनाएं हैं।