Good News: झारखंड में 2500 सहायक पुलिस जवानों को एक माह का सेवा विस्तार, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला
Jharkhand Latest News वर्ष 2017 में हुई थी 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की बहाली। बाद में पांच साल तक ही हुआ था सेवा विस्तार। अब पांच साल के बाद सिर्फ एक महीने का मिला सेवा विस्तार। सरकार के आदेश पर पुलिस मुख्यालय ने जिलों को जारी किया आदेश।
रांची, राज्य ब्यूरो। Assistant Police Service Extension In Jharkhand झारखंड पुलिस के साथ विधि-व्यवस्था में शामिल रहे 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त होने के करीब है। राज्य सरकार के आदेश पर उन्हें केवल एक महीने का सेवा विस्तार मिला है। राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय को आदेश दिया है कि वैसे सहायक पुलिसकर्मी जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें केवल एक महीने का सेवा विस्तार दें और इससे संबंधित आदेश सभी संबंधित एसपी को दे दें। हालांकि, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने आगे यह भी बताया है कि उस एक महीने की सेवा अवधि विस्तार के दरम्यान ही सहायक पुलिसकर्मियों की आगे की सेवा विस्तार पर विभाग सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है।
वर्ष 2017 में 2500 जवानों की हुई थी नियुक्ति
वर्ष 2017 में राज्य के 12 जिलों के लिए 2500 सहायक पुलिसकर्मियों को बहाल किया गया था। इन जिलों में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, लातेहार, गुमला, पलामू, गढ़वा, दुमका, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा व गिरिडीह शामिल हैं। तब सिर्फ दो साल के लिए तत्कालीन रघुवर सरकार ने 10 हजार रुपये मासिक पर उन्हें बहाल किया था। दो साल के बाद सहायक पुलिसकर्मियों को एक साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया गया था। इसके बाद जब उन्हें सेवा से हटाया जाने लगा, तब सहायक पुलिसकर्मियों ने विरोध कर दिया था।
मंत्री की पहल पर सरकार ने मांगों पर किया विचार
उस वक्त राज्य सरकार ने उनकी सेवा कुल पांच साल के लिए कर दी थी। इससे संबंधित आदेश जारी हो गया था। जारी आदेश के आलोक में ही राज्य के तीन जिले दुमका, सिमडेगा व पूर्वी सिंहभूम में जब सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त की गई तो फिर विरोध शुरू हो गया है। अब सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों के समर्थन में मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी आ गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सहायक पुलिसकर्मी राज्य के बच्चे हैं, उनकी सेवा समाप्त न हो, इसके लिए वे मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर विचार शुरू हो गया है।