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    Jharkhand Politics:केंद्र सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दी बड़ी बात, कई मुद्दों पर साधा निशाना

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को केंद्र सरकार पर 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के निर्णय देश को कमजोर और विभाजित कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि विकास और राष्ट्र को मजबूत करने की बातें केवल केंद्र सरकार के भाषणों में हैं जबकि उनके कार्य इसके विपरीत हैं।

    By Pradeep singh Edited By: Kanchan Singh Updated: Tue, 26 Aug 2025 01:43 AM (IST)
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    हेमंत सोरेन एवं सत्ताधारी दल ने 30वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र पर निशाना साधा।

    राज्य ब्यूरो. रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को केंद्र सरकार पर 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के निर्णय देश को कमजोर और विभाजित कर रहे हैं।

    सीएम ने कहा कि विकास और राष्ट्र को मजबूत करने की बातें केवल केंद्र सरकार के भाषणों में हैं, जबकि उनके कार्य इसके विपरीत हैं।

    झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर मीडिया से बात करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह के संविधान संशोधन किए जा रहे हैं।

    विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का काम चल रहा है। केंद्र सरकार क्या-क्या करेगी, यह वही जानती है, लेकिन उनके फैसलों का असर स्पष्ट दिख रहा है।

    उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कदम देश को एकजुट करने के बजाय विभाजन की ओर ले जा रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनका मानना है कि राष्ट्र को मजबूत करना और विकास करना केवल उनके भाषणों में है।

    उनके काम पूरी तरह इसके विपरीत हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्र के निर्णयों का दुष्परिणाम भविष्य की पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।

    देश कमजोर और विभाजित हो रहा है। भविष्य की पीढ़ियों को कितनी पीड़ा और कठिनाई सहनी पड़ेगी, यह आज साफ दिख रहा है।

    केंद्र की गलत नीतियों से अवगत कराना आवश्यक

    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से जनता को अवगत कराना जरूरी है।

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    हम जनता द्वारा चुने गए हैं, इसलिए जनता के बीच जाना सबसे बेहतर रास्ता है। जनता की अदालत इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता को जागरूक करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है।