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    अब आसान नहीं होगा दलालों को जीएम लैंड का गोरखधंधा, जमीन पर लगाया जा रहा बोर्ड

    By JagranEdited By:
    Updated: Mon, 02 Mar 2020 01:05 AM (IST)

    जमीन कारोबार में रांची जिला में दलाल काफी सक्रिय हैं। उनके गोरखधंधा अब बंद होने वाला है।

    अब आसान नहीं होगा दलालों को जीएम लैंड का गोरखधंधा, जमीन पर लगाया जा रहा बोर्ड

    जागरण संवाददाता, रांची : जमीन कारोबार में रांची जिला में दलाल काफी सक्रिय हैं। उनके गोरखधंधा करना आसान नहीं होगा। अक्सर मासूम लोगों को झांसे में रखकर सरकारी जमीन भी बेच डालते हैं। पैसे की लेन-देन के बाद उन्हें पता चलता है कि जमीन या तो गैर मजरुआ है या फिर किसी और की है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, दलालों के चंगुल से लोगों को बचाने और जीएम लैंड के जमीन की खरीद-बिक्री न हो इसके लिए विभिन्न अंचल अधिकारी चिह्नित सरकारी जमीन पर बोर्ड लगा रहे हैं और आम लोगों को सूचित कर रहे हैं कि संबंधित क्षेत्र की जमीन गैर मजरुआ जमीन है, जिसकी खरीद-बिक्री नहीं होगी।

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    क्योंकि हाल ही में ऐसे मामले देखने को मिले हैं, जिसमें सरकारी जमीन को रैयती बताकर उसकी खरीद-बिक्री तक हो गई और संबंधित जमीन में आवास भी बन कर तैयार हो गया। कांके में भी इसी तरह का मामला देखने को मिला, जहां पूर्व डीजीपी सहित कई अन्य लोगों का आवास सरकारी जमीन पर बन गया है। विभिन्न अंचलों में इसे लेकर कई बोर्ड लगाए गए हैं। हाल ही में मौजा सिंगपुर, सिल्ली, खाता संख्या 83, मौजा कंडेर, बुढ़मू खाता संख्या 107, मौजा ताऊ, बुंडू, खाता संख्या 101, मौजा बूुंडू, खाता संख्या 1076, मौजा कुंदी खाता संख्या 106 सहित अन्य गैर मजरुआ चिह्नित जमीन को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है। प्रतिबंधित जमीन की सूची निबंधन से संबंधित सॉफ्टवेयर एनजीडीआरएस में अपलोड कर दिया गया है, ताकि उसका निबंधन न हो सके। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा उपायुक्त को दिशा-निर्देश भी दिया गया है।

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