जमीन खरीदने-बेचने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला...

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News, Land Record & Property Tax झारखंड में जमीन से जुड़े विवादों के स्थायी समाधान की दिशा में राज्य सरकार काम करेगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में उन्होंने कहा कि हर जमीन का एक यूनिक आइडी नंबर होगा। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग काफी तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जमीन को लेकर ढेर सारे विवाद सुनने को मिलते हैं। उन विवादों से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर हम प्रयासरत हैं। जिस तरीके से जमीन माफिया आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं। उनसभी पर अब अंकुश लगेगा।

राज्य गठन के बाद पहली बार रैयतों को जमीन मिली वापस। हजारीबाग के बड़कागांव अंचल के पसेरिया मौजा में रोहाने कोल कंपनी को हस्तांतरित जमीन रैयतों को वापस होगी। पीठासीन न्यायालय के फैसले से 26 रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस मिलेगी।

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) February 18, 2021

विभिन्न योजनाओं में जमीन से जुड़े विवादों पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार तमाम जमीन से जुड़े विवादों का संज्ञान लेते हुए इसका तत्काल समाधान सुनिश्चित करेगी। अलग राज्य होने के बाद किसी ने इस दिशा में सोच-विचार नहीं किया। नतीजा यह है कि आए दिन गड़बड़ी देखने को मिल रही है। बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन्हें दूर करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है।