Good News: राशन कार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला... हरा, पीला, लाल कार्ड वालों को ये खास सुविधा

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand PDS Portal राज्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें अब कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में भी कार्य कर सकेंगी। गुरुवार को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग और सीएससी-एसपीवी के बीच इस संदर्भ में एमओयू हुआ। एमओयू का उद्देश्य पीडीएस दुकान के डीलरों के जरिए आम लोगों को सीएससी सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ राशन दुकानों के लिए नए व्यवसायिक अवसर तलाशना है। इस मौके पर विभागीय मंत्री रामेश्वर उरांव और सचिव हिमानी पांडेय भी उपस्थित थीं। राशन दुकानों के सीएससी केंद्र के रूप में संचालित होने के बाद लोगों के बिल पेमेंट, पैन, पासपोर्ट के लिए आवेदन देना, वोटर आइडी से जुड़ी सर्विस, पीएम किसान, आयुष्मान भारत योजना, ई-श्रम निबंधन, टेलीमेडिसिन, डिजिटल साक्षरता अभियान की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही इन दुकानों के आय के स्रोत भी बढ़ेंगे।

राशन कार्ड की आटोमेटिक शिफ्टिंग की सुविधा शुरू

अब हरे राशन कार्ड रखने वाले ऐसे लाभुक जो पीला या लाल कार्ड की पात्रता रखते हैं, उन्हें अपना कार्ड शिफ्ट कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड की आटोमेटिक शिफ्टिंग की आनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत मंत्री रामेश्वर उरांव की उपस्थिति में 8533 हरा कार्ड रखने वाले लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शिफ्ट किया गया।

इनमें 932 पीवीटीजी लाभुक, 5685 विधवा व ट्रांसजेंडर, 61 दिव्यांग, 32 असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति, 55 वृद्ध एवं 1768 अनुसूचित जनजाति के लाभुक शामिल हैं। बता दें कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में 2,64,25,385 लोग आते हैं। अधिनियम के तहत लाभुकों के जुड़ने और हटने की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। वर्तमान में राज्य में सभी योग्य लाभुकों का पहले हरा कार्ड बनाया जा रहा है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पीले व लाल कार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री आज करेंगे आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करेंगे। बैठक में योजना में अबतक की प्रगति की समीक्षा के अलावा योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, झारखंड आरोग्य सोसाइटी के सीईओ डा. भुवनेश प्रताप सिंह व अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

ज्यां द्रेज ने रोज मिड डे मील में अंडा देने का किया आग्रह

अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज ने राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को पत्र लिखकर उनसे स्कूलों और आंगनबाडी केंद्रों के मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन अंडे का प्रावधान करने का आग्रह किया है। फिलहाल राज्य के स्कूलों में सप्ताह में दो बार अंडे दिए जाते हैं। द्रेज का आरोप है कि खरीद के लिए निविदाएं मंगाने के गलत प्रयासों से अंडे के प्रावधान में देरी हुई है। झारखंड के बच्चे अधिक कुपोषित हैं। कम स्कूल उपस्थिति दर भी एक बड़ा कारण है। हर दिन मध्याह्न भोजन में अंडे शामिल करने से स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने जिक्र किया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 के आंकड़ों के मुताबिक पांच साल से कम उम्र के करीब 27 फीसदी बच्चे बौने और 30 फीसदी कम वजन के हैं। छह से 59 महीने के बीच के 65 प्रतिशत से अधिक बच्चे एनीमिक हैं। अंडे बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है और उनमें आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं। अंडे के पोषण संबंधी लाभ है। ओडिशा सहित कई अन्य राज्य नियमित रूप से मध्याह्न भोजन में अंडे प्रदान करते हैं। राज्य सरकार ने पहले ही दैनिक आधार पर मध्याह्न भोजन में अंडे देने का वादा किया है।