E-Rickshaw चालकों को लेकर आई बड़ी खबर, परमिट व रूट पास का जल्द होगा समाधान; चंपई के मंत्री का एलान

राज्य ब्यूरो, रांची। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार को परिवहन मंत्री दीपक बिरूआ ने सदन को आश्वस्त किया कि ई-रिक्शा चालकों के लिए परमिट व रूट पास का जल्द समाधान निकाला जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग से बातकर समाधान निकाला जाएगा।

मंत्री दीपक बिरूआ ने खिजरी से कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप के अल्पसूचित प्रश्न पर सदन को यह आश्वासन दिया है। राजेश कच्छप ने प्रश्न उठाया था कि ई-रिक्शा चालकों को परमिट नहीं मिलने से उन्हें रूट उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और न हीं कोई नियमावली बनाई गई है।

निगम क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों को जब्त कर जुर्माना वसूला जा रहा है। इससे गरीब-पिछड़े चालक परेशान हैं। इस पर मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि यह नगर विकास विभाग का मामला है, क्योंकि नगर विकास विभाग ही रूट तय करता है।

तभी संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने हस्तक्षेप किया और कहा कि यह समस्या पूरे राज्य की है। परिवहन विभाग व नगर विकास विभाग मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद ही मंत्री दीपक बिरूआ ने जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया।

पंचायत योजनाओं के लिए जा रहा वित्त आयोग का पैसा- आलमगीर

विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को आश्वस्त किया कि पंचायतों की योजनाओं के लिए वित्त आयोग का पैसा जा रहा है। जन प्रतिनिधियों के अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है। झारखंड राज्य के चौथे राज्य वित्त आयोग का गठन वर्ष 2019 में ही वित्त विभाग ने किया था। उसका कार्यकाल 27 जनवरी 2024 को समाप्त हो चुका है।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन एवं उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति वित्त विभाग ने 23 फरवरी 2024 को किया है। पंचायतों को मिले 14 विभागों के अधीन 29 अधिकारों जैसे पेंशन, आवास, कृषि, सिंचाई, पशुपालन आदि का पंचायत के माध्यम से क्रियान्वयन के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने सदन को बताया कि विधायक अंबा प्रसाद का आरोप गलत है। वित्त आयोग का पैसा गया है। पैसा का कोई अभाव नहीं नहीं है। 2010 में पंचायत चुनाव हुआ था। वैसी ही स्थिति फिर बन रही है। सबको उनका अधिकार मिलेगा। दरअसल कांग्रेस से बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सवाल उठाया था कि राज्य में तीन बार पंचायत चुनाव होने के बाद भी राज्य वित्त आयोग से पंचायत जन प्रतिनिधियों को विकास की राशि आवंटित आवंटित नहीं की गई है।

इसके चलते पंचायत का विकास केंद्र सरकार से मिलने वाली 15वीं वित्त आयोग की राशि पर ही निर्भर है। पंचायत के विकास के लिए राज्य से राशि नहीं मिलने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि यदि राज्य वित्त आयोग राशि नहीं देगी तो केंद्र सरकार भी पंचायत में राशि उपलब्ध कराना बंद कर देगी। अंबा प्रसाद ने यह भी कहा कि पंचायतों को मिले 29 अधिकारों का पंचायत के माध्यम से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।

बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में खुलेगा सरकारी कॉलेज 

विधानसभा में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सदन को बताया कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में कतरास कालेज की तरह दूसरा सरकारी कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वहां कतरासगढ़ में कतरास महाविद्यालय संचालित है। इसके अलावा बाघमारा महाविद्यालय बाघमारा तथा डीएवी महिला महाविद्यालय कतरासगढ़ स्थाई संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय स्थित है। इसमें बाघमारा विधानसभा व आसपास के प्रखंडों के छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त करते हैं।

मंत्री के इस जवाब से अंसतुष्ट बाघमारा से भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो आसन के सामने पहुंच गए। उन्होंने आसन के सामने जोर-जोर से बोलना शुरू किया कि यह सरकार पंचातयों व प्रखंडों में कालेज बनाने का झूठा आश्वासन देती है। कतरास कालेज एक मात्र सरकारी कालेज है, जिसमें 61 पंचायत व आठ नगर निगम क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

विवश होकर छात्र-छात्राओं को या तो दूर जाकर या फिर अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ देना पड़ता है। ढुल्लू के पीछे विरंची नारायण व जेपी पटेल भी आसन के सामने पहुंच गए थे। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो के हस्तक्षे के बाद मंत्री ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री महाविद्यालय बनाने का संकल्प सरकार ने लिया है। प्राथमिकता के आधार पर बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में कालेज बनाया जाएगा।

इसी बीच कांग्रेस से महगामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने भी अपने क्षेत्र में कालेज भवन बनने के बावजूद तीन साल से नहीं चालू होने की बात उठाई, जिसपर मंत्री ने कहा कि जल्द सभी कालेजों को शुरू किया जाएगा।

ये भी पढ़ें-

Hemant Soren: हेमंत की गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश, जगह-जगह किया विरोध-प्रदर्शन

'झारखंड आना अपने घर आने जैसा...', सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बोलीं राष्ट्रपति; युवाओं में भरा जोश