रिम्स जमीन घोटाला: बेरमो के SDO मनोज कुमार गिरफ्तार, अब तक 7 अधिकारियों पर गिरी ACB की गाज
झारखंड एसीबी ने रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और दस्तावेजों में हेरफेर के मामले में ...और पढ़ें
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आरोपित मनोज कुमार की फाइल फोटो। (जागरण)
HighLights
बेरमो एसडीओ मनोज कुमार रांची से गिरफ्तार।
रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन घोटाले का मामला।
अवैध खरीद-बिक्री, दस्तावेजों में हेरफेर का आरोप।
रजनीश प्रसाद, बेरमो/रांची। रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और दस्तावेजों में हेरफेर के मामले में झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है।
गुरुवार को एसीबी की टीम ने बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार को रांची से गिरफ्तार कर लिया। मनोज कुमार पूर्व में रांची के बड़गाईं अंचल में अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित रह चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में बीते 17 नवंबर की रात एसीबी की टीम ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था।

इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल थे। एसीबी की जांच में इन अधिकारियों की भूमिका जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री, दस्तावेजी प्रक्रिया में अनियमितता और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर से जुड़ी पाई गई है।
गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार और राहुल कुमार चौबे शामिल हैं।
इसके अलावा बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार तथा रांची शहर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था।
मोरहाबादी और कोकर की जमीन से जुड़ा है मामला
पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित कुल 9.65 एकड़ जमीन से संबंधित है। इसमें मोरहाबादी मौजा की लगभग आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है।
आरोप है कि अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर करके निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया।
जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, मुख्तारनामा और अन्य दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रियाओं की पड़ताल की गई।
इस दौरान जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण कराए जाने का मामला भी सामने आया था। बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त अवैध निर्माण को हटा दिया गया।
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