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रिम्स जमीन घोटाला: ACB ने 4 आरोपितों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, बिल्डर शुभम साबू पर भी जल्द कसेगा शिकंजा

Published: Tue, 07 Jul 2026 06:00 AM (IST)

रिम्स की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में एसीबी झारखंड ने रांची की विशेष अदालत में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

एसीबी झारखंड।

एसीबी झारखंड।

HighLights

  1. रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी ने चार आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की।

  2. फर्जी वंशावली बनाकर 9.65 एकड़ रिम्स जमीन की अवैध बिक्री हुई।

  3. झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर जांच और अतिक्रमण हटाए गए।

राज्य ब्यूरो, रांची। रिम्स की जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले की जांच कर रही एसीबी झारखंड की टीम ने शनिवार चार जुलाई को ही रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत में चार आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी है।

जिनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें रांची के ही सदर थाना क्षेत्र के दीपाटोली बांधगाड़ी निवासी राजकिशोर बड़ाईक व कार्तिक बड़ाईक, कोकर के आदर्श नगर में पावर सब स्टेशन के समीप रहने वाले राजेश कुमार झा तथा खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र के पाटपुर निवासी चैतन कुमार शामिल हैं।

राजकिशोर बड़ाईक व कार्तिक बड़ाईक सगा भाई है। उसके पिता का नाम स्व. रामदेव बड़ाईक उर्फ सामदेव बड़ाईक है। एसीबी ने चार्जशीट में बताया है कि आरोपितों ने गलत वंशावली बनाकर व्यक्तिगत फायदे के लिए रिम्स रांची की अधिग्रहित जमीन की धोखाधड़ी कर खरीद-बिक्री की है।

चारों ही आरोपित सात अप्रैल को गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की बाध्यता के तहत एसीबी ने यह चार्जशीट की है।

एसीबी ने अदालत को बताया है कि जालसाजों ने रिम्स की मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ अर्थात कुल 9.65 एकड़ की खरीद बिक्री की थी।

इसमें जमीन दलाल, बिल्डर, अधिकारी के एक संगठित गिरोह सक्रिय था। सबने मिलकर इस करोड़ों रुपये की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया व अपार्टमेंट खड़ा कर दिया था।

एसीबी ने जांच में यह भी पाया है कि बड़ाईक बंधुओं ने रिम्स के अधिग्रहण वाली जमीन की गलत वंशावली बनाई थी। खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र के पाटपुर निवासी चैतन कुमार ने पावर आफ अटार्नी लिया था और राजेश कुमार झा ने उक्त जमीन बिल्डर को बिक्री कराई थी। एसीबी को इन सबके विरुद्ध मिले साक्ष्य को भी चार्जशीट में संलग्न किया है।

हाई कोर्ट के आदेश पर ACB ने 5 जनवरी को दर्ज की थी प्राथमिकी

रिम्स की जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद एसीबी ने पांच जनवरी को कांड संख्या 01/2026 में प्राथमिकी दर्ज की थी।

इसमें रिम्स प्रबंधन, राजस्व कार्यालय, रांची, रांची नगर निगम, निबंधन कार्यालय रांची, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा), रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) के पदाधिकारियों, कर्मियों व अन्य अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया था।

हाई कोर्ट के आदेश पर ही उक्त विवादित जमीन से अतिक्रमण भी हटा था। अवैध तरीके से बने मकान व अपार्टमेंट तोड़े गए थे।

एसीबी सभी सरकारी संदिग्ध अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग से अनुमति मांगी है, जो अब तक एसीबी को उपलब्ध नहीं हो सका है।

बिल्डर शुभम साबू के विरुद्ध चार्जशीट भी जल्द

रांची में लकी कंस्ट्रक्शन के संचालक शुभम साबू को भी एसीबी ने 28 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बिल्डर के विरुद्ध एसीबी की छानबीन जारी है।

छानबीन में मिले साक्ष्य के आधार पर एसीबी बिल्डर शुभम साबू के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र दाखिल करेगी। फिलहाल छानबीन जारी है।

इतना ही नहीं, इस पूरे प्रकरण में रिम्स की जमीन का पावर ऑफ आटार्नी लेने वाला एक अन्य आरोपित प्रमोद कुमार महतो अभी फरार है। एसीबी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट तक ले रखा है।

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