विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 04, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति मामला, बाबूलाल मरांडी ने CM हेमंत सोरेन को लिखा पत्र; कह दी ये बात

Published: Sun, 04 May 2025 08:09 PM (IST)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति (Forest Officer Recruitment) मामले में वानिकी संकाय के छात्रों को ...और पढ़ें

बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन को लिखा पत्र। (जागरण)
बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन को लिखा पत्र। (जागरण)

HighLights

  1. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताई छात्रों की मांग
  2. नौकरी के लिए निकले विज्ञापन में वानिकी संकाय में स्नातक को नहीं मिली है प्राथमिकता

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन में वानिकी संकाय के छात्रों को प्राथमिकता नहीं देने पर आपत्ति जताई है।

रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उन्होंने प्रस्तावित परीक्षा को रद कर नए विज्ञापन के प्रकाशन की मांग की है।

पत्र में मरांडी ने लिखा है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से दर्जनों वानिकी संकाय से स्नातक उत्तीर्ण छात्रों ने उनसे मुलाकात कर यह जानकारी दी है।

2024 में जारी हुआ था विज्ञापन

झारखंड लोक सेवा आयोग ने 2024 के अगस्त महीने में सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया था। जिसकी प्रारंभिक परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 15 एवं 29 जून, 2025 घोषित कर दी गई है।

विज्ञापन में भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता में वानिकी संकाय में स्नातक को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। जबकि कई राज्यों में राज्य स्तरीय सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्र पदाधिकारियों की नियुक्ति में कुल विज्ञापित पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर वानिकी स्नातकों की नियुक्ति की जाती है।

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बाबूलाल मरांडी ने वानिकी संकाय से स्नातक पास किए छात्रों को प्राथमिकता देने के लिए विज्ञापन संख्या 04/2024 को रद करने की मांग की है।

पत्र में उन्होंने लिखा है कि राज्य में वन पदाधिकारियों की नियुक्ति में 50% पद वानिकी संकाय से उत्तीर्ण स्नातकधारी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित करें और नया संशोधित विज्ञापन जारी करें।

यह भी पढ़ें-

हेमंत सरकार ने कर्मचारियों को दे दी एक और खुशखबरी, अब इन बड़े अस्पतालों में भी करा सकते हैं इलाज; जारी हुई सूची

अनुराग गुप्ता को DGP बनाए रखने का मामला, हेमंत सरकार के जवाब को केंद्र ने किया खारिज; अब कह दी ये बात