आयुष्मान भारत योजना के लिए मिली 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति, बीमा कंपनी को 10 फरवरी 2026 तक मिला विस्तार
राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह राशि राज्य के हिस्से की है और इससे अस्पतालों के लंबित बिलों का भुगतान किया जाएगा। इस योजना में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% खर्च वहन करती है। लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। बीमा कंपनी का कार्यकाल भी 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
आयुष्मान भारत योजना के लिए मिली 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह राशि राज्यांश मद की है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
स्वीकृत राशि निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा कोषागार से निकासी कर झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के खाते में जमा किया जाएगा। राशि की स्वीकृति मिलने से अस्पतालों के लंबित बकाया का भुगतान हो सकेगा।
बताते चलें कि इस योजना में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है।
इस योजना के तहत लाभुक परिवारों का पांच लाख रुपये तक का निश्शुल्क इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में होता है। इनमें एक लाख रुपये का बीमा होता है, जबकि चार लाख रुपये का भुगतान सोसाइटी द्वारा किया जाता है।
राज्य सरकार इस योजना के तहत इलाज के लिए अधिकतम राशि 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इधर, स्वास्थ्य विभाग ने बीमा के लिए कंपनी को 10 फरवरी 2026 तक के लिए विस्तार दिया है। स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रति लाभुक 980 रुपये का भुगतान किया जाता है।
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