खनन पूरा होने के बाद केंद्र जमीन राज्य सरकार को लौटाए, हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री से की बात
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में कोयला खनन गतिविधियों पर्यावरणीय संतुलन स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड के हितों खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की भागीदारी रोजगार सृजन पर्यावरणीय संतुलन विषयों को प्रमुखता से रखा।
राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ उच्चस्तरीय बैठक की।
बैठक में कोयला खनन गतिविधियों, पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड के हितों, खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की भागीदारी, रोजगार सृजन, पर्यावरणीय संतुलन तथा राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व से संबंधित विषयों को प्रमुखता से रखा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा की खनन कार्य संपन्न हो जाने के उपरांत जमीन को भारत सरकार राज्य सरकार को वापस करे, ताकि उस जमीन को मूल रैयतों को लौटाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास, रोजगार, पर्यावरणीय संतुलन तथा आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी जाए।
मौके पर केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि राज्य और केंद्र मिलकर समाधान तलाशेंगे।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि झारखंड के विकास और लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी।
बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, खान सचिव अरवा राजकमल, खान निदेशक राहुल सिन्हा, सीएमपीडीआइ के सीएमडी मनोज कुमार, बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता, सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह एवं बीसीसीएल के डीटी एमके अग्रवाल मौजूद थे।
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