अनुपूरक बजट पर होगी दो दिनों तक चर्चा, देखें...विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से क्या कि अपील
Jharkhand Budget News झारखंड विधानसभा(Jharkhand Legislative Assembly) के शीतकालीन सत्र(Winter Session) के सुचारू संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष(Speaker Of Assembly) रबींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में मंगलवार को विधायी दल(Legislative Party) के नेताओं-प्रतिनिधियों की बैठक हुई। आज प्रथम कार्यदिवस के बाद कार्य मंत्रणा की बैठक होगी।

रांची (राज्य ब्यूरो)। Jharkhand Budget News: झारखंड विधानसभा(Jharkhand Legislative Assembly) के शीतकालीन सत्र(Winter Session) के सुचारू संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष(Speaker Of Assembly) रबींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में मंगलवार को विधायी दल(Legislative Party) के नेताओं-प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(CM Hemant Soren) के अलावा मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सदस्य प्रदीप यादव, विनोद सिंह, कमलेश सिंह उपस्थित रहे। बैठक में यह निर्णय हुआ कि अनुपूरक बजट(Supplementary Budget) पर दो दिनों की चर्चा होगी और इसपर सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। प्रथम कार्यदिवस के बाद कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। बैठक में सरकार विभिन्न विधेयकों को सदन के सामने लाएगी।
विधानसभा सदस्यों से अधिकारी शालीनता से पेश आएं व गरिमापूर्ण करें व्यवहार:
विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ भी उच्च स्तरीय बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि विभाग सदस्यों के प्रश्नों का स्पष्ट जवाब दें, ताकि वे संतुष्ट हो सकें। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि मानसून सत्र से शीतकालीन सत्र के बीच इतने छोटे वक्त में विभिन्न विधानसभा सदस्यों ने 11 विशेषाधिकार हनन के मामलों की जानकारी दी है। अध्यक्ष ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि विधानसभा सदस्यों से अधिकारी शालीनता से पेश आएं व गरिमापूर्ण व्यवहार करें।
15 विभाग हुए आनलाइन, छह अब भी हैं पीछे:
विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र्र नाथ महतो इस बात से खुश दिखे कि सरकार के 15 विभाग आनलाइन प्रश्नोत्तर प्रणाली के माध्यम से विधानसभा सचिवालय को शत-प्रतिशत जवाब भेजने में सक्षम हो गए हैं। हालांकि, अब भी छह ऐसे विभाग हैं, जो आनलाइन उत्तर प्राप्त कराने में पीछे हैं। उनके वरीय पदाधिकारियों को इस काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
इन छह विभागों में परिवहन विभाग, विधि विभाग, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग तथा योजना सह वित्त विभाग शामिल हैं।

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