उप समाहर्ता पद पर नियुक्त 82 फीसद अधिकारी झारखंडी

रांची : पांचवी जेपीएससी की परीक्षा के आधार पर झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित ज्यादातर अधिकारी स्थानीय निवासी हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उप समाहर्ता के पद के लिए चयनित 88 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में 1.16 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। विभागों ने अपने यहां के खाली पदों की जानकारी सरकार को उपलब्ध करा दी है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने साल 2016 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। इस अवसर पर उन्होंने छठी और सातवीं जेपीएससी की परीक्षा संयुक्त रूप से कराने की घोषणा की।

नवनियुक्त अधिकारियों में 15 रांची जिला के

नवनियुक्त अधिकारियों में 14 बिहार और एक-एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है। इनमें से सबसे अधिक 15 लोग रांची जिले के रहने वाले हैं, जबकि गुमला के 10 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। नव नियुक्त अधिकारी बुधवार को कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में योगदान देंगे।

बहाली से विकास योजनाओं में आएगी तेजी

नियुक्ति पत्र वितरण करने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दावा किया कि बड़ी संख्या में बहाली होने से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। स्थानीय नीति नहीं होने और राजनीतिक अस्थिरता के कारण नियुक्तियों की रफ्तार पहले धीमी थी। एसएससी और जेपीएससी की परीक्षा भी हर वर्ष आयोजित नहीं होती थी। इसके लिए उन्होंने खुद समेत सभी प्रमुख राजनीतिक लोगों को जिम्मेवार ठहराया। साथ ही उन लोगों के प्रति अफसोस जताया जिनकी उम्र इस दौरान निकल गई और वे परीक्षा नहीं दे पाए।

ईमानदारी से करें काम

मुख्यमंत्री ने चयनित अधिकारियों को ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम करने का सुझाव दिया। भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन की प्राथमिकता का मूल मंत्र दिया।

इस मौके पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, कार्मिक प्रशासनिक विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे और डीजीपी डीके पांडेय भी मौजूद थे।

प्रोफेशनल डिग्री वाले बने डिप्टी कलेक्टर

झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित लोगों में ज्यादातर प्रोफेशनल डिग्रीधारी हैं। 88 में 15 लोगों के पास इंजीनिय¨रग की डिग्री है। दो एमबीए और दो बीबीए डिग्रीधारी हैं। एक के पास एमफिल की डिग्री है। प्रशासनिक सेवा में इस बार 19 महिलाएं और 04 दिव्यांग का चयन भी किया गया है।

नहीं लेंगे दहेज

नवनियुक्त अधिकारी अगर दहेज लेकर शादी करेंगे तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कार्मिक प्रशासनिक और राजभाषा विभाग ने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द दहेज नहीं लेने का शपथपत्र जमा करने को कहा है।