PMGSY बंद होने पर झारखंड को नई योजना के लिए नहीं मिलेगी राशि, केंद्र से बात करे राज्‍य सरकार: पलामू सांसद

मेदिनीनगर (पलामू),  मृत्युंजय पाठक: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बंद करने की तैयारी कर ली है। ऐसा होने पर झारखंड को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहां अब भी बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जो मुख्य पथ, प्रखंड मुख्यालय और पंचायत सचिवालय से नहीं जुड़ पाए हैं, जबकि झारखंड को छोड़कर देश के सभी राज्यों की गांवों को मुख्य पथ से जोड़ दिया गया है या जोड़ने के लिए योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को देश के सभी राज्यों ने लिखित सूचना दी है कि उनके यहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ दिया गया है। इसके बाद ही केंद्र ने योजना को बंद करने की कवायद शुरू कर दी है।

मुद्दे को लोकसभा में रखेंगे: पलामू सांसद वीडी राम

पलामू के सांसद वीडी राम ने बताया कि राज्य में अब भी बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं, जहां पक्की सड़क नहीं है। मुख्य सड़क से कनेक्ट नहीं हो पाया है। पलामू संसदीय क्षेत्र के बूढ़ा पहाड़ इलाके में सड़क निर्माण किया जाना है।

उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मिलकर बात करनी चाहिए या अपील करना चाहिए कि झारखंड के लिए कोई रास्ता निकाला जाय। राज्य सरकार केंद्र से लिखित मांग करें। इसके बाद हम भी केंद्र सरकार ने बात करेंगे। इस मुद्दे को लोकसभा में रखेंगे।

क्या है पीएमजीएसवाइ

देश के सभी गांवों को मुख्य सड़क, प्रखंड मुख्यालय और पंचायत सचिवालय से जोड़ने के लिए साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। यह योजना का फेज वन था।

साल 2019 में योजना का फेज-3 शुरू हुआ। इसके तहत 2025 तक देश के सभी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है।

क्यों पिछड़ गया झारखंड

देश के सभी राज्यों ने लक्ष्य को हासिल कर लिया है या करीब हैं। दूसरी तरफ झारखंड इसमें पिछड़ गया है। इसके पीछे ग्राम अभियंत्रण संठन के अभियंता-अधिकारी जो कहानी बताते हैं उसके अनुसार, दो कारण हैं।

पहला- नक्सल, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क संगठन का शुभारंभ हुआ, तब झारखंड में नक्सलवाद पीक पर था। सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी होने पर नक्सलियों के डर से ठेकेदार सामने नहीं आते थे।

दूसरा- बाद में जब जयराम रमेश केंद्रीय पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री बने तो उन्होंने ने झारखंड में ग्रामीण सड़कों के निर्माण का जिम्मा केंद्रीय एजेंसियों-एनपीसीसी, एचसीएएल, एचपीजीए आदि को सौंप दिया। इन एजेंसियों ने भी सही से काम नहीं किया और कहीं-कहीं बीच में ही छोड़ दिया। इन दो कारणों से झारखंड पिछड़ गया।

अब आगे क्या होगा

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बंद होने के बाद राज्य में ग्रामीण सड़कों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्माण किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक विधायक को साल में 15 किमी सड़क निर्माण के लिए फंड मुहैया किया जाता है। विधायकों की अनुशंसा पर नई योजनाएं ली जाएंगी।