पंचायत सचिवालय से 781 योजनाओं का रोकड़ पंजी गायब

संवाद सूत्र, लातेहार : सदर प्रखंड के पांडेयपुरा पंचायत में मनरेगा योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 824 योजनाओं की स्वीकृति मिली थी, जिसमें मात्र 43 योजनाओं का ही पंचायत कर्मियों के पास रोकड़ पंजी उपलब्ध है। शेष 781 योजनाओं का रोकड़ पंजी पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं है। अगर इसकी सही जांच की जाए तो बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। वहीं 824 स्वीकृत योजनाओं में 504 ऐसी योजना हैं, जिसमें योजना संबंधित बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। जबकि सरकारी प्रावधान के अनुसार योजना शुरू करने से पहले ही योजना संबंधित बोर्ड लगाना है। यह खुलासा पंचायत स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण सुनवाई में सोमवार को किया गया। सामाजिक अंकेक्षक के सदस्य दिलीप पाठक ने बताया कि हमलोग सोशल ऑडिट के लिए पंचायत में आएं। इसके बाद पंचायत सचिव और रोजगार सेवक से संपर्क कर सभी योजनाओं का रोकड़ पंजी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। लेकिन मात्र 43 योजनाओं का ही रोकड़ पंजी उपलब्ध कराया गया। शेष 781 योजनाओं का रोकड़ पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण हम लोगों को ऑडिट करने में भी परेशानी हुई।

सामाजिक अंकेक्षण में शामिल सदस्यों के बीच बहस : पंचायत में जन सुनवाई के दौरान ज्यूरी मेंबर व सामाजिक अंकेक्षण में शामिल सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। जिस कारण जनसुनवाई में आए कई ग्रामीण छोड़ कर चले गए। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सामाजिक अंकेक्षण में शामिल सदस्य बेवस दिखे। वही ज्यूरी मेंबर अपने मन मुताबिक फैसला देने में सफल रहे। ज्यूरी मेंबर में एक ऐसे सदस्य को भी रखा गया था। जो पंचायत में बिचौलिया के रूप में काम करता है।