रोजगार सृजन को सभी गांव में लें सात योजनाएं

संवाद सहयोगी, नारायणपुर (जामताड़ा) : सोमवार को नारायणपुर प्रखंड सभागार में सब की योजना सबका विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं मंगलवार और बुधवार को पंचायत स्तर पर कार्यशाला का आयोजन होगा।

कार्यशाला में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा ने सबकी योजना सबका विकास की आवश्यक जानकारी दी। बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विकास योजना तैयार करनी है। कार्ययोजना किस प्रकार की होगी और इसे कैसे तैयार किया जाना है इस संबंध में बताया गया। उन्होंने कहा कि सभी गांवों में ग्राम सभा में जानकारी देकर सभी तरह की योजना लें। सभी गांव में काम लें कोई गांव छूटे नही। योजना ऐसी हो जिसमें मृदा, जल तथा पर्यावरण संरक्षण को बल मिलता हो। कोरोना के बाद बहुत लोग बेरोजगार हुए है। ऐसे लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार से जोड़ना है। मनरेगा योजना में 60 फीसदी महिलाओं को जोड़ना है। अभी 46 फीसदी ही है। एससी एसटी मजदूर बीस फीसदी है। इसे 30 फीसदी करना है। मनरेगा मजदूरी में लाभुकों का नाम भरना है।

उन्होंने कहा कि प्रखंड के सभी पंचायतों में खेल मैदान बनाना है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लगने से पहले आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके अलावे पार्क भी बनेगा। प्रखंड के सभी गांवों में सात योजना लेना है ताकि रोजगार का सृजन हो। सड़क निर्माण, डोभा, तालाब निर्माण टीसीबी की योजना लें और चालू करें। छूटे हुए एससी एसटी सदस्यों का जाब कार्ड बनवाने को कहा। उन्होंने कहा कि बिचौलिया के पास जाब कार्ड नही रहेगा अगर मिली तो कार्रवाई होगी। पंचायत कार्यालय में गुरुवार को पंचायत सेवक सचिव, रोजगार सेवक को रोजगार दिवस मनाना है। नियमित ग्राम सभा करें। कहा कि सरकार की योजना पंचायत से संचालित है। इसलिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नही है। योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मुखिया पंचायत सचिव देते है। मनरेगा के दिशा निर्देश को देखकर कार्य करें। मनरेगा में मेट केवल महिलाएं होगी। सबकी योजना सबका विकास के ग्राम सभा का व्यापक प्रचार प्रसार करें। पुराना योजना पूर्ण कर क्लोज करें। सबसे ज्यादा लंबित योजना नारायणपुर प्रखंड का ही है। इसमें सुधार लाना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना लेनी है। 15 वें वित्त आयोग में आबद्ध-अनाबद्ध दो तरह की योजना है। उसी अनुरूप योजना लें। कोई भी पंचायत सचिव, रोजगार सेवक मोबाइल स्वीच आफ नही रखें। स्वीच आफ मिला तो कार्रवाई होगी। इन योजना में जेएसएलपीएस भी नामित है। प्रत्येक पंचायत में तीन लाख 92 हजार चार सौ रुपए की लागत से मनरेगा योजना से खेल मैदान बनेगा। 15 अक्टूबर से पहले खेल मैदान की योजना ले ले।

बैठक में बोरवा तथा दिघारी पंचायत के रोजगार सेवक ने कहा कि दोनों पंचायतों में खेल मैदान निर्माण के लिए सरकारी भूभाग नही है। बीडीओ ने इस दिशा में पहल करने की बात कही। बैठक में बीपीओ विद्युत मुर्मू, सहायक अभियंता कुमार अनुराग, कनीय अभियंता जितेंद्र टुडू, निशांत मरांडी, सुमन पंडित, किशोर खां, सिद्धेश्वर खां, अमरेंद्र झा, विष्णु हेम्ब्रम, मोहम्मद शाहिद, कमल हांसदा, बालेश्वर हेम्ब्रम, जीतू मंडल, कल्पना हेंब्रम, रानी बास्की, सीताराम बास्की आदि उपस्थित थे।