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    Xlri Jamshedpur : नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बोले, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत का ग्रोथ रेट अच्छा

    By Jagran NewsEdited By: Uttamnath Pathak
    Updated: Wed, 26 Oct 2022 11:54 PM (IST)

    एक्सएलआरआइ जमशेदपुर में आयोजित डा. वर्गीस कुरियन व्याख्यानमाला में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डा. सुमन बेरी ने कहा कि रुस-यूक्रेन युद्ध व कोविड़ के बावजूद भारत का ग्रोथ रेट संतोषजनक है। आने वाले दिनों जीडीपी सात प्रतिशत से उपर जाने की संभावना है।

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    एक्सएलआरआई के कार्यक्रम को संबोधित करते नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डा. सुमन बेरी।

    जासं, जमशेदपुर : रूस-यूक्रेन युद्ध तथा कोविड की विभीषिका के बावजूद भारत ने अपना ग्रोथ रेट (जीडीपी) छह प्रतिशत के आस-पास बरकरार रखा है। अमेरिका, चीन व ब्रिटेन अपने ग्रोथ रेट को लेकर चिंतित है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत का ग्रोथ रेट लगभग छह प्रतिशत रहना सुखद संकेत है। यह बातें एक्सएलआरआइ में बुधवार को आयोजित डा. वर्गीस कुरियन व्याख्यानमाला को संबोधित करते भारत सरकार के नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डा. सुमन बेरी ने कही। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए 6.5 तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 7.0 के ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा था। भारत सरकार ने विपरीत परिस्थितयों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2022-23 में सात प्रतिशत विकास दल को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। छात्रों को भी इससे सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति होगी। भारत की नेतृत्व क्षमता का विश्व ने लोहा माना है। इस कारण दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाली जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी भारत करेगा। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र स्टार्टअप पर जोर दें, स्थानीय मांग के अनुरूप उद्यम लगाएं।

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    योजनाओं का मानिटरिंग होना आवश्यक

    डा. सुमन बेरी ने एक्सएलआरआइ में कहा कि योजनाओं का मानिटरिंग होना आवश्यक है, ताकि जमीन हकीकत पता चल सके। यह सतत विकास के लिए आवश्यक कदम है। आकांक्षी जिलों की योजना की मानिटरिंग करने खुद आए है। झारखंड वे पहली बार आए है। झारखंड में रांची सहित लगभग 19 आकांक्षी जिले हैं, जो राज्य को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में सुधार हासिल करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा क्षेत्रों सहित सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गहन निगरानी हाेने से इसके अच्छे परिणाम आते हैं।