Electric Vehicle : इस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे तो 100% मिलेगी छूट, 2025 तक मिलेगा यह लाभ

जमशेदपुर, जासं। ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के प्रयास में मोटर वाहन (एमवी) कर और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट की घोषणा की है।

OdishaMotorVehiclesTaxationAct, 1975 की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने MotorVehicleTax और RegistrationFees for EVs (sic) पर 100% छूट की अनुमति दी है। यह जानकारी राज्य के वाणिज्य और परिवहन विभाग ने एक ट्वीट में दी है। ओडिशा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत दी गई छूट 2025 तक लागू है। इसके अलावा राज्य सरकार ने ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों, निर्माताओं, बैटरी और चार्जिंग स्टेशनों के लिए कई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है।

भुवनेश्वर में चार्जिंग स्टेशन

राज्य सरकार के अधिकारियों ने पिछले महीने की शुरुआत में कहा था कि भुवनेश्वर में जल्द ही सात चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि प्रशासन का लक्ष्य शहर भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा है। स्थानों के चयन में मॉल, पार्किंग स्थल, होटल, आवासीय परिसरों, कार्यस्थलों और राजमार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पहले चरण में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और एसयूएम अस्पताल सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर सात चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

दो सितंबर की थी ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा

राज्य सरकार ने इस साल की शुरुआत में दो सितंबर को ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की थी। मुख्य सचिव एससी महापात्र ने कहा कि नीति का उद्देश्य 2025 तक सभी ऑटोमोबाइल पंजीकरण के 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना और राज्य में बैटरी सहित ऐसे वाहनों और इसके घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य नवाचार, अनुसंधान और विकास को सुविधाजनक बनाना भी है।

उन्होंने कहा कि अब वाहनों से होने वाले प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन की खपत करने वाले वाहनों के उपयोग पर अंकुश लगाकर और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति में तेजी लाकर उत्सर्जन को कम करने का समय आ गया है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए और व्यक्तियों के लिए खरीद के लिए उद्योगों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे।