पुराने आरपी की तरह पंकज टिबरेवाल भी कर रहा है फर्जीवाड़ा

जासं, जमशेदपुर : इंकैब इंडस्ट्रीज को पुनर्जीवित करने के नाम पर पूर्व इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आइआरपी) शशि अग्रवाल ने जो फर्जीवाड़ा किया, वर्तमान आरपी पंकज कुमार टिबरेवाल भी उसी राह में है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ऐसे में वर्तमान आरपी को हटाकर नया आरपी प्रतिनियुक्त कर नई कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) का गठन करें।

इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पुर्नजीवित करने के मामले में सोमवार को एनसीएलटी की कोलकाता बेंच में न्यायिक सदस्य हरिशचंद्र सूरी और रोहित कपूर की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान इंकैब कर्मचारियों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने अपनी जिरह में ये बातें कहीं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 दिसंबर को होगी। सुनवाई में कर्मचारियों की तरफ से अखिलेश श्रीवास्तव, आकाश शर्मा, मंजरी सिन्हा और चार्टर्ड एकाउंटेंट रमेश कुशवाहा ने पक्ष रखा।

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समय बढ़ाने का किया प्रतिवाद

आइआरपी पंकज टिबरेवाल ने पिछली सुनवाई के दौरान यह खुलासा किया था कि उसने इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया के समय 90 दिन से बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था। जिसका इंकैब कर्मचारियों के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने प्रतिवाद किया। कहा कि पूर्व परिसमापक शशि अग्रवाल के फर्जीवाड़े के कारण इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया का पूरा समय फिर से बहाल करने की जरूरत है। इस पर बेंच ने कर्मचारियों के अधिवक्ता से इसके लिए एक आवेदन देने को कहा था।

तीनों कंपनियों ने नहीं दिया अपना रिजॉल्यूशन प्लान :

इंकैब इंडस्ट्रीज को पुनर्जीवित करने के लिए टाटा स्टील, वेदांत समूह सहित एक अन्य कंपनी आगे आई है। इन तीनों कंपनियों को 23 अक्टूबर तक कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए अपना रिजॉल्यूशन प्लान जमा करना था लेकिन एक भी कंपनी ने अब तक अपना प्लान जमा नहीं किया है। इंकैब इंडस्ट्रीज पर कितनी लेनदारी व देनदारी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से दो रजिस्टर्ड वैल्यूवर प्रतिनियुक्त किए हैं। जिन्होंने देश भर में इंकैब इंडस्ट्रीज की परिसंपत्तियों की गणना की लेकिन इन्होंने अब तक रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को इसकी रिपोर्ट नहीं दी है। ऐसे में आरपी पंकज टिबरेवाल ने तीनों कंपनियों को 16 नवंबर तक अपना रिजॉल्यूशन प्लान जमा करने का अंतिम समय दिया है। इंकैब केबल वर्कर्स यूनियन के महामंत्री राम विनोद सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि, हमें न्यायालय पर पूरी आस्था है और उसका जो भी निर्णय है उसे हम मानेंगे।