Jharkhand News: झारखंड में 7 दिन जमीन के काम पर ब्रेक, रजिस्ट्री से लेकर दाखिल-खारिज तक सब बंद
झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज समेत सभी ऑनलाइन सेवाएं 25 सितंबर तक बंद रहेंगी। सरकार झारभूमि पोर्टल को अपडेट कर रही है जिससे सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। पुराने सिस्टम पर दबाव के कारण यह कदम उठाया गया है। राजस्व विभाग ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री या दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) कराने की योजना बना रहे लोगों को कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। राज्य भर में जमीन से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाएं 25 सितंबर तक पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। इस दौरान जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री, लगान रसीद काटने और म्यूटेशन जैसे कोई भी काम नहीं हो सकेंगे।
यह अस्थायी रोक सरकार के एक बड़े तकनीकी अपग्रेडेशन के कारण लगाई गई है। दरअसल, झारखंड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एजेंसी ''जैप-आइटी'' जमीन के सारे रिकार्ड वाले महत्वपूर्ण ''झारभूमि'' पोर्टल को एक नए और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ''झारखंड स्टेट डेटा सेंटर 2.0'' पर स्थानांतरित कर रही है।
यह प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू हुई है और 25 सितंबर तक चलेगी। इस माइग्रेशन कार्य के चलते ही सर्वर को डाउन रखना आवश्यक है, जिससे आम लोगों को दी जाने वाली नागरिक-केंद्रित सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित रहेंगी।
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
''झारभूमि'' पोर्टल पर लाखों लोगों की जमीन का डिजिटल रिकार्ड दर्ज है और इस पर हर दिन हजारों लोग लेन-देन करते हैं। मौजूदा सिस्टम पर भारी दबाव के कारण अक्सर पोर्टल की गति धीमी हो जाती थी या वह हैंग हो जाता था, जिससे आम लोगों और सरकारी कर्मचारियों, दोनों को परेशानी होती थी।
नया डेटा सेंटर 2.0 कहीं ज्यादा शक्तिशाली, तेज और सुरक्षित है। इस अपग्रेडेशन के बाद जमीन से जुड़े काम तेजी से और बिना किसी रुकावट के हो सकेंगे, जिससे भविष्य में लोगों को एक बेहतर और सुगम अनुभव मिलेगा।
राजस्व विभाग ने आम नागरिकों से इस दौरान होने वाली असुविधा के लिए सहयोग करने की अपील की है।
विभाग ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह के डेटा का कोई नुकसान नहीं होगा। विशेष रूप से, रजिस्ट्री के बाद होने वाले स्वतः दाखिल-खारिज (सोमोटो म्यूटेशन) के लेन-देन को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है।
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