Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Jamshedpur News : आदित्यपुर नगर निगम के सर्वे पर आपने आपत्ति की तो देने होंगे 2500 रुपए

    By Sanam SinghEdited By:
    Updated: Sat, 28 May 2022 09:26 PM (IST)

    Adityapur Nagar Nigam News इस आदेश से आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। ऐसा आदेश झारखंड नगर विकास ने जारी किया है। होल्डिंग टैक्स बढ़ने से निगम के लोग पहले से परेशान है।

    Hero Image
    Adityapur Nagar Nigam News : सर्वे जियो टैगिंग से होगा।

    आदित्यपुर: Adityapur Nagar Nigam News आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में भवन के सर्वे पर आप संतुष्ट नहीं होते है तो आपको नगर निगम में 2500 रुपये जमा करना होगा। उसके बाद भी भवन का पुर्नजांच कार्य निगम के द्वारा किया जाएगा। इसके नहीं होने पर नगर निगम के द्वारा किसी आपत्ति पर विाचार नहीं किया जाएगा। नगर विकास विभाग के नए सकुर्लर के मुताबिक अब किसी भी आवास का नगर निगम के द्वारा सर्वे करने में जियो टैगिंग के द्वारा फोटो खींचकर निगम के पास जमा किया जाएगा, जिसके आधार पर उनके आवास पर होल्डिंग टैक्स तय किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जियो टैगिंग के द्वारा घर की लंबाई एवं चौड़ाई निकाला जाता है

    अब यदि उपभोक्ता यदि जियो टैगिंग से संतुष्ट नहीं होने पर किसी तरह का आपत्ति करने पर उनको निगम के पास 2500 नकद राशि का जमा कराना होगा। जियो टैगिंग के द्वारा घर की लंबाई एवं चौड़ाई निकाला जाता है। उसके आधार पर निगम के द्वारा स्कवायर फीट के आधार पर उपभोक्ताओं से होल्डिंग टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। ऐसा नियम पूर्व के समय में लागू था। इससे पूर्व लोगों के द्वारा स्वयं शपथ पत्र में देकर अपने आवास का लंबाई व चौड़ाई के बारे में बताया जाता था।

    34000 हजार उपभोक्ताओं के आवास का जियो टैगिंग कर लिया गया है

    अब आदित्यपुर नगर निगम के द्वारा होल्डिंग टैक्स रसीद कटने के बाद जियो टैगिंग के द्वारा घर का फोटो खिंचवाया जा रहा है। इसके तहत 34000 हजार उपभोक्ताओं के आवास का जियो टैगिंग कर लिया गया है। लेकिन अब भी करीब 4 हजार उपभोक्ताओं का जियो टैगिंग नहीं हो पाया है। विभाग के द्वारा जियो टैंगिग करने के बाद यदि कोई उपभोक्ताओं के द्वारा कहा जाता है कि जियों टैंगिग सही नहीं किया गया है तो उसके कारण उपभोक्क्ताओं को 2500 रूपये नगर निगम में जमा करना होगा।वही दूसरी तरफ इसका एक उदेश्य यह भी है कि नगर विकास विभाग का होल्डिंग टैक्स से ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े।