हेमंत सरकार पर आदित्य साहू का हमला: पिछड़ा समाज के साथ 'ठगबंधन' ने किया विश्वासघात

गुरुवार को साकची स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में आदित्य साहू ने हेमंत सरकार की नीति और नीयत पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य की लगभग 50% आबादी वाले पिछड़े वर्ग की भावनाओं से यह सरकार लगातार खिलवाड़ कर रही है।

सरकार के इस फैसले से पूरा पिछड़ा समाज अपमानित महसूस कर रहा है। इस अवसर पर सांसद बिद्युत बरण महतो, विधायक नवीन जायसवाल और भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा भी मौजूद थे।

कथनी और करनी में जमीन-आसमान का फर्क

आदित्य साहू ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता मिलते ही वे अपना वादा भूल गए।

उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को जब ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का निर्धारण हुआ, तो सरकार अपने वादे से मुकर गई। इससे स्पष्ट है कि सरकार की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है।

वोट बैंक की राजनीति कर रही सरकार

कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। उन्होंने याद दिलाया कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी की, अन्यथा पंचायत चुनाव बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए ही करा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में शामिल सभी दलों की नीयत पिछड़ों के प्रति कभी साफ नहीं रही।

कांग्रेस ने हमेशा की पिछड़ों की उपेक्षा

आदित्य साहू ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इसी पार्टी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वर्षों तक ठंडे बस्ते में रखा और कभी भी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। उन्होंने सीताराम केसरी जैसे पिछड़े वर्ग के नेताओं के अपमान का भी जिक्र किया।

भाजपा है पिछड़ों की सच्ची हितैषी

इसके विपरीत, आदित्य साहू ने दावा किया कि भाजपा और एनडीए सरकार ने हमेशा पिछड़ा समाज को सम्मान और अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वयं पिछड़ा समाज से आना, उपराष्ट्रपति का पिछड़ा वर्ग से होना और मोदी सरकार द्वारा ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, इस बात का प्रमाण है।

अंत में उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड के हर वर्ग को धोखा दिया है। आज आदिवासी, दलित, पिछड़े, सवर्ण, युवा, महिलाएं, किसान और मजदूर, कोई भी इस सरकार से खुश नहीं है। सरकार का जनविरोधी चेहरा अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है।