अबुआ आवास में सुस्ती पर भड़के डीडीसी, बोले- तीन दिनों में कर लें यह काम नहीं तो नपेंगे कर्मचारी

जागरण संवाददता, जमशेदपुर। अबुआ आवास योजना में सरकारी पैसा लेकर घर का काम शुरू नहीं करने वाले लाभुकों और सुस्त पड़े सरकारी अमले पर उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान का गुस्सा फूट पड़ा।

बुधवार को धालभूमगढ़ प्रखंड के दौरे पर पहुंचे डीडीसी ने जब योजनाओं की धीमी चाल देखी तो वह गुस्से में नजर आए।

उन्होंने बैठक में पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सेवकों को तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए दो टूक कह दिया, अपने हिस्से के दस-दस लाभुकों से प्लिंथ तक का काम पूरा कराएं, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

गांव में देखी हकीकत, दफ्तर में लगाई क्लास

उप विकास आयुक्त सबसे पहले धालभूमगढ़ के नूतनगढ़ पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन पर उतरकर मनरेगा और अबुआ आवास योजनाओं का हाल देखा। अधूरे पड़े काम और धीमी प्रगति को देखकर वे सीधे प्रखंड कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक में जब अबुआ आवास की फाइलें खुलीं तो पता चला कि कई लाभुक पहली किस्त लेने के महीनों बाद भी नींव तक नहीं खोद सके हैं। वहीं, कई मामलों में प्लिंथ और लिंटर लेवल पर बने मकानों की जियो-टैगिंग 60 दिनों से भी ज्यादा समय से अटकी पड़ी है।

तीन दिन की मोहलत, हर हाल में चाहिए नतीजा

योजनाओं की इस दुर्दशा पर डीडीसी ने सख्त तेवर अपना लिए। उन्होंने तत्काल ऐसे लाभुकों को चिह्नित करने का निर्देश दिया, जिन्होंने पहली किस्त तो ले ली, लेकिन घर बनाना शुरू नहीं किया।

उन्होंने मौके पर ही सभी पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सेवकों को ऐसे 10-10 लाभुकों की सूची सौंपते हुए कहा कि आपके पास सिर्फ तीन दिन का वक्त है। जैसे भी हो, इन सभी घरों का निर्माण प्लिंथ स्तर तक पूरा होना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर इस बार भी काम नहीं हुआ, तो संबंधित कर्मियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।

मनरेगा में भी तेजी लाने के निर्देश

अबुआ आवास के अलावा, उप विकास आयुक्त ने मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन, जाबकार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार, दीदी बाड़ी योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने इन सभी योजनाओं में भी तेजी लाने और लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।