हजारीबाग में कस्तूरबा की तर्ज पर छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय; स्वास्थ्य, शिक्षा पर जोर

जागरण संवाददाता, हजारीबाग। समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) न्यास परिषद की बैठक हुई।

बैठक में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बरकट्ठा विधायक अमित यादव, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, मांडू विधायक तिवारी महतो, पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन, उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद सहित विभिन्न मुखिया एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि डीएमएफटी मद से खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, महिला एवं बाल कल्याण तथा आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के मॉडर्नाइजेशन, स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने, दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने जैसी योजनाएं प्रगति पर हैं।

सांसद ने स्वास्थ्य विभाग खासकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डीएमएफटी की राशि के दुरुपयोग और इंजीनियरिंग सेल के कथित 'एस्टीमेट घोटाले' पर गंभीर सवाल उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को ट्राई साइकिल देने की बात कही।

उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्त चिकित्सकों को यथास्थान कार्यरत रखने, उपकरणों के समुचित उपयोग और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर हाई मास्क लाइट लगाए जाने का सुझाव भी दिया।

सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कर्जन ग्राउंड और कोलंबस ग्राउंड के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के मैदानों में हाई मास्ट लाइट लगाने की मांग रखी।

बैठक में जिला योजना पदाधिकारी पंकज कुमार तिवारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी न्यूटन तिर्की, समाज कल्याण पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर हुआ विचार और मिली स्वीकृति

सुरक्षा और निगरानी के तहत महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा तथा अवैध खनन पर रोक के लिए चौक-चौराहों पर सीसीटीवी लगाने पर विचार हुआ। सार्वजनिक स्थलों पर मास्टर लाइट, पोल माउंटेड लाइट और स्मार्ट लाइट लगाने की योजना है।

हाथियों की सुरक्षा को लेकर 11 हजार केवीए की विद्युत लाइनों को कवर कर हाथियों और जंगली प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्णय। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माडर्नाइजेशन और विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण की स्वीकृति मिली।

खनन प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण, बाक्स और पाली हाउस की आपूर्ति पर सहमति। आरएंडआर कालोनियों के बाहर रह रहे विस्थापितों के लिए सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास को स्वीकृति मिली।

बालकों की शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए कस्तूरबा विद्यालय की तर्ज पर नए आवासीय विद्यालय निर्माण का प्रस्ताव पारित।