निजी वाहनों पर नेम प्लेट लगाने पर होगी कार्रवाई : डीटीओ

जागरण संवाददाता, गुमला : जिला परिवहन पदाधिकारी बिजय सिंह बिरूवा ने बताया कि झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने गाड़ियों के आगे आर्मी, प्रेस, पुलिस, प्रशासन जैसे बोर्ड लगाने को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है। वाहन के शीशे के भीतर भी किसी तरह के बोर्ड, पट्ट या किसी शब्द का उल्लेख नहीं किए जाने का आदेश पूर्व में ही जारी किया गया है लेकिन लोग उक्त निर्देशों का अनुपालन करते नजर नहीं आ रहे हैं अब ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार के परिवहन विभाग ने विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के कई लोगों को नेम प्लेट व बोर्ड लगाने की छूट दी है। किसी भी परिस्थिति में नेम प्लेट होने पर रजिस्ट्रेशन नंबर ढका नहीं होना चाहिए। नेम प्लेट का आकार 18 गुना छह इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। विधायिका के लिए हरा, न्यायपालिक, वैधानिक आयोग, कार्यापालिका व केंद्रीय कार्यालय के लिए लाल व विधि व्यवस्था संधारण व प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए नीला रंग का बोर्ड लगाना होगा।

उन्होंने जिले के जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से उपरोक्त आदेश के अनुसार ही अपने वाहनों में नेम प्लेट लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 179 (1)के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी साथ ही न्यायालय की अवमानना का केस भी किया जायेगा।

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आदेश के आलोक में गुमला जिले में अभियान चलाया गया

उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी बिजय सिंह बिरूआ की अगुवाई में रायडीह प्रखंड में वाहनों पर अवैध सूचक बोर्ड और पद के लिए जांच अभियान चलाया गया। साथ ही इस दौरान मास्क, हेलमेट, वाहन से संबंधित कागजात की भी जांच की गई। जांच के क्रम में एक वाहन में अवैध तरीके से पद सूचक बोर्ड पाया गया। इस पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत् पद सूचक बोर्ड को हटवाया तथा 500 रूपये का जुर्माना वसूला। जांच अभियान के दौरान वैसे चालकों से जो बिना हेलमेट, बिना मास्क व बिना कागजात के पाएं गए कुल 16,500 रूपये जुर्माना वसूली की गई। जांच अभियान के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी बिजय सिंह बिरूवा, सड़क सुरक्षा के आइटी मैनेजर मंटू रवानी, तकनीकि सहायक प्रणय कांशी एवं अन्य उपस्थित थे।