नौनिहालों का कैसे होगा सर्वागीण विकास

संवाद सहयोगी, गुमला : सरकार द्वारा बच्चों के सर्वागीण विकास पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हो इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को माडल आंगनबाड़ी केंद्र के रुप में तब्दील करने का काम हो रहा है। बच्चों के विकास के लिए नित नए अनुप्रयोग व गतिविधियां की जा रही है ताकि बच्चों का विकास हो। लेकिन आज भी सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्र का अपना भवन नहीं होने के कारण किराए का मकान में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जाता है। किराए के लिए गए भवनों में सुविधाओं का घोर अभाव रहता है। इससे बच्चों केा काफी परेशानी भी होती है। जिला में कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 1670 है। इनमें से 285 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किराए के मकान में किया जाता है। बसिया को छोड़कर शेष सभी प्रखंडों में भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्र है। किराए का मकान लेकर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है।

किराए के मकान में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र

सर्वाधिक किराए के मकान में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र गुमला प्रखंड में है। गुमला में 83 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किराए के मकान में किया जाता है। जबकि कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 243 है। इसी तरह भरनो प्रखंड में 130 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां 16 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किराए के मकान में किया जाता है। पालकोट में 120 आंगनबाड़ी के विरुद्ध सात आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किराए के मकान में किया जाता है। सिसई में 170 के विरुद्ध 16, बसिया में 163 आंगनबाड़ी केंद्र हैं , सभी का अपना भवन है। डुमरी में 152 आंगनबाड़ी केंद्र है , 10 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किराए के मकान में होता है। रायडीह में 130 के विरुद्ध 22, बिशुनपुर में 136 के विरुद्ध 41, चैनपुर में 130 के विरुद्ध 43, कामडारा में 113 आंगनबाड़ी केंद्र के है, जहां 18 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किराए के मकान में होता है।

क्या कहते हैं अधिकारी

जिला समाज कल्याण कार्यालय में कार्यरत पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने बताया कि मनरेगा, बीआरजीएफ से भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन बनाने का कार्य वर्षों पूर्व किया गया है। लेकिन अब तक पूर्ण नहीं हो सका। इस संबंध में राज्य के वरीय अधिकारियों द्वारा भी निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया जा चुका है। लेकिन निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत किया जा चुका है।