खुशखबरी! झारखंड में इस जिले के 91 हजार परिवारों को मिलेगा Abua Awas का लाभ, प्रशासन से मिली हरी झंडी
गरीबों को आवास मुहैया कराने की दिशा में राज्य सरकार गंभीरता से आगे बढ़ रही है। इसके लिए सूबे के प्रत्येक जिले में नवंबर-दिसंबर में शिविर लगाकर आवेदन लिए थे। गोड्डा में सरकार आपके द्वार शिविर में करीब डेढ़ लाख आवेदन आए। इन आवेदनों को पंचायत स्तर पर जांच कर सत्यापित किया गया है। इसमें 91 हजार से अधिक आवेदनों को योग्य करार दिया गया है।
जागरण संवाददाता, गोड्डा। वंचित गरीबों को आवास मुहैया कराने की दिशा में राज्य सरकार गंभीरता से आगे बढ़ रही है। इसके लिए सूबे के प्रत्येक जिले में सरकार ने बीते नवंबर-दिसंबर माह में शिविर लगाकर लोगों से आवेदन लिए थे। गोड्डा जिले में सरकार आपके द्वार शिविर में करीब डेढ़ लाख आवेदन आए।
इन आवेदनों को पंचायत स्तर पर जांच कर सत्यापित किया गया है। इसमें 91 हजार से अधिक आवेदनों को योग्य करार दिया गया है। उपायुक्त जिशान कमर ने शनिवार को अबुआ आवास योजना के कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की।
उक्त बैठक में प्रत्येक प्रखंड को लक्ष्य के अनुरूप योग्य लाभुकों का जियो टैग, रजिस्ट्रेशन कार्य आदि प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया । डीसी ने अबुआ आवास के लाभुकों का भौतिक सत्यापन कार्य में पूरी पारदर्शिता बरतने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है।
BDO और CO को दिया गया ये निर्देश
यह योजना पूरी तरह राज्य संपोषित है। जिले के सभी नौ प्रखंडों में अबुआ आवास योजना को लेकर प्राप्त आवेदनों पर सत्यापन के बाद भी दावा आपत्ति के लिए समय दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए जो आवंटन प्राप्त होगा, उसी के अनुसार आवासों की स्वीकृति दी जाएगी।
उपायुक्त ने इसके लिए सभी बीडीओ और सीओ को प्राप्त आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाते हुए यथाशीघ्र शत प्रतिशत आवेदनों को निष्पादित करने का निर्देश दिया है। कहा कि तय समय सीमा में ही आवेदनों का भौतिक सत्यापन करना है। सभी सुयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
ज्ञात हो कि राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत तीन कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जाना है जिसमें स्वच्छ रसोईघर भी शामिल रहेगा। घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा।
महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है। अबुआ आवास योजना में प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि चार किस्तों में दो लाख रुपए होंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से आवास के साथ शौचालय निर्माण के लिए भी सहायता राशि दिये जाने का प्रविधान किया गया है। मौके पर उप विकास आयुक्त स्मिता टोप्पो सहित सभी बीडीओ व सीओ मौजूद थे।
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