झारखंड निकाय चुनाव को लेकर युद्धस्तर पर चल रही तैयारी, बूथों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू

राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर सहायक निर्वाची पदाधिकारियों ने बूथों की समीक्षा कर चुनाव प्रक्रिया को तेज कर दिया है।बता दें कि हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों प्रशासनिक सक्रियता काफी बढ़ गई है।

आयोग ने सभी बूथों पर मूलभूत जरूरत मसलन बिजली, पानी, शेड, रैंप, संपर्क पथ सहित बूथों में अधिकतम 1200 मतदाता सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। वहीं गत चुनाव में जिन शहरी बूथों पर 50 प्रतिशत से कम मतदान हुए हैं, उन्हें दूसरे बूथों में मर्ज करने की भी योजना है।

इसके लिए राजनीतिक दलों के साथ आयोग ने स्थानीय अधिकारियों को विचार विमर्श कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसबार निकाय चुनाव बैलेट पेपर में होना है। इसको लेकर भी आयोग चरणबद्ध तरीके से तैयारी में जुटा है।

उपायुक्त ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की मंत्रणा

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अंजली यादव की अध्यक्षता में जिला सभागार में सोमवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीओ बैद्यनाथ उरांव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि रेशनलाइजेशन आफ पोलिंग स्टेशन के तहत 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों को विभाजित कर एक और नए मतदान केंद्र का निर्माण किया जाएगा।

वहीं मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी चर्चा की गई एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में योगदान सुनिश्चित करने की अपील की गई। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की चूक को गंभीरता से लिया जाएगा। इसकी सतत निगरानी की जाएगी ताकि आगामी चुनाव में प्रत्येक योग्य मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।