गोड्डा के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की बदलेगी सूरत, 2.70 करोड़ से होगा विकास

टेंडर की बिडिंग की अंतिम तारीख 12 नवंबर है। इसके बाद ठेकेदार का चयन कर जिला परिषद की देखरेख में काम शुरू किया जाएगा। बीते 22 अगस्त को जिला प्रशासन की ओर से डीएमएफटी मद से होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 2.7 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया है।

तत्काल इसकी तकनीकी स्वीकृति दी गई अब ई टेंडर में ठेकेदार का चयन होना है। इसकी अंतिम तिथि 12 नवंबर है। विभाग का कहना है कि इस साल के अंत तक होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ कर दिया जाएगा।

बता दें कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग (एनसीएच) ने परसपानी स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की आधारभूत संरचनाओं को लेकर सवाल खड़े किए थे। वहां संसाधनों की कमी के साथ ही फैकल्टी टीचरों की भारी कमी थी।

इसे देखते हुए एनसीएच ने नए सत्र में वहां बीएचएमएस कोर्स में नामांकन पर रोक लगा दी थी। बाद में राज्य सरकार की पहल से कालेज की मान्यता फिर से बहाल की गई। इस कड़ी में राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कालेज में डीएमएफटी मद से आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए दो करोड़ 70 लाख 51 हजार रुपये का आवंटन दिया है।

बीते 28 जुलाई को उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने अधिकारियों की टीम के साथ कालेज का निरीक्षण किया था और बिजली, पानी, इंडोर स्टेडियम, कालेज के सौंदर्यीकरण, आईपीडी (इंडोर पेशेंट विभाग) के संचालन, कालेज के लिए एक बस एवं एंबुलेंस उपलब्ध कराने तथा इंटर्न छात्र-छात्राओं के कालेज परिसर में ही रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया था।

इसके अलावा उपायुक्त ने नव-निर्मित छात्रावास को जल्द हैंडओवर करने के निर्देश भवन प्रमंडल विभाग को दिए थे। कालेज पुस्तकालय को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दिलाने तथा छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन भी प्रशासन ने दिया था।

कालेज में अध्ययनरत छात्र आशीष रंजन, जावेद अंसारी आदि ने कहा कि तीन माह बीते गए हैं। लेकिन कालेज की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। यहां तक कि संपर्क सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं किया गया है।

जबकि मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सड़क जीर्णोद्धार योजना की तब आधारशिला भी रखी थी। यदि प्रशासन कालेज की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं करता है तो नए सत्र में एक फिर एनसीएच की ओर से मान्यता रद करने की कार्रवाई संभावित है।

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