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    Jharkhand News: सऊदी अरब में फंसे 14 मजदूर झारखंड लौटे, लिस्ट हुई जारी; 31 को अब भी वतन वापसी का इंतजार

    सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों में से 14 अपने वतन लौट आए हैं। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने इन मजदूरों से मुलाकात की और सरकार की ओर से सहायता राशि एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने का आश्वासन दिया। 31 मजदूर अभी भी सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। जिन्हें लाने में मशक्कत करनी होगी।

    By Deepak Kumar Pandey Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Fri, 13 Sep 2024 11:32 AM (IST)
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    सऊदी अरब में फंसे 14 मजदूर झारखंड लौटे (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गिरिडीह। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों में से 14 राज्‍य में लौट आए हैं। शुक्रवार की सुबह ये सभी मजदूर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास पर पहुंचे और वतन वापसी के लिए सरकार की ओर से किए प्रयास के प्रति आभार जताया। 31 मजदूर अभी भी सऊदी अरब में फंसे हुए हैं।

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    इन मजदूरों की लिस्ट हुई जारी

    वतन वापसी पर मजदूरों में उत्साह हैं। इन मजदूरों में हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के बालक मक्का निवासी तिलक महतो, उच्चाघना निवासी नंदलाल महतो, सुकर महतो, सुनील महतो, करगालो निवासी बहादुर महतो, नागेश्वर महतो, नागी निवासी चुरामन महतो, गालोबार निवासी भुवनेश्वर महतो, हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत भैयाडीह निवासी बालगोविंद महतो, गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी सोहन कुमार, बेको निवासी कामेश्वर साव, निमियाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत पोरदाग गांव निवासी गणेश साव और बोकारो जिले के चतरोचट्टी क्षेत्र के अंतर्गत बड़की सीधाबारा निवासी मनोहर महतो शामिल हैं।

    सभी को मदद का मिला भरोसा

    मजदूरों से मुलाकात के दौरान गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने इन सभी को सरकार की ओर से सहायता राशि एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने का आश्वासन दिया है। इधर, प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले समाजसेवी सिकंदर अली का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, जब काम की तलाश में मजदूर विदेश गए और उन्हें वहां कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ीं।

    रोजी-रोटी के लिए अपना घर बार छोड़ने वाले इन मजदूरों की बड़ी मुश्किल से वतन वापसी हो पाती है। इसके बावजूद प्रवासी मजदूर पुरानी घटनाओं से सबक नही ले रहे। ऐसे में विदेश जाने वाले मजदूर वहां फंसे नहीं, इसके लिए सरकार को कोई ठोस नीति बनाने की जरूरत है।

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