मध्याह्न भोजन योजना से गिरिडीह के शिक्षक बन रहे कर्जदार, फंड में देरी से बढ़ी परेशानी

स्थिति यह है कि कई विद्यालयों पर दुकानदारों का लाखों रुपये बकाया हो गया है। अब दुकानदार भी लगातार उधार देने से हाथ खड़े करने लगे हैं। ऐसे में प्रधान शिक्षकों को अपनी जेब से रुपये लगाने के साथ-साथ कर्ज लेकर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ रही है।

सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके तहत नियमित भोजन के अलावा सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को अंडा या फल तथा बुधवार को रागी अथवा मड़ुआ देने का प्रावधान है।

योजना के तहत निर्धारित सभी खाद्य सामग्री की व्यवस्था करना शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। पोषण शक्ति योजना के तहत बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य है, लेकिन इसके संचालन के लिए समय पर राशि नहीं मिलने से प्रधान शिक्षक आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहे हैं।

नई व्यवस्था ने बढ़ाई शिक्षकों की परेशानी : लंबे समय से राशि बकाया रहने के बीच अब भुगतान की व्यवस्था में भी बदलाव कर दिया गया है। पहले मध्याह्न भोजन की राशि सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में भेजी जाती थी, लेकिन अब राशि सीधे वेंडर के खाते में भेजने का नियम लागू किया गया है।

शिक्षकों का कहना है कि जब पहले से ही दुकानदारों के यहां लाखों रुपये का बकाया है, तो नई व्यवस्था से पुराना हिसाब कैसे चुकाया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। इससे शिक्षकों की परेशानी और आक्रोश बढ़ गया है।

विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति और सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के अलग-अलग खाते संचालित होते हैं। शिक्षकों के अनुसार, दोनों समितियों के खातों में भी सरकार की ओर से राशि नहीं भेजी जा रही है। इससे विद्यालय संचालन से जुड़े अन्य कार्यों में भी आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं।

सहायक अध्यापक संघ के प्रमोद सिंह, महेश्वर मुर्मू तथा सरकारी शिक्षक संघ के रामकिंकर उपाध्याय आदि ने कहा कि समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने और लगातार नए नियम लागू किए जाने से शिक्षक और स्कूली बच्चे, दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

प्रधान शिक्षकों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का संचालन मानसिक प्रताड़ना जैसा बन गया है। शिक्षकों ने सरकार से बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने और योजना संचालन के लिए नियमित रूप से राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि शिक्षकों को कर्जदार बनाकर किसी योजना का संचालन कराना उचित नहीं है।

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