पांच माह तक मिलेगा मुफ्त पांच किलो अनाज

गिरिडीह : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को जुलाई से नवंबर 2021 तक के लिए पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रत्येक माह मुफ्त वितरण करने के लिए चावल एवं गेहूं का आवंटन जिला को प्राप्त हो गया है। यह जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दी। बताया कि

अंत्योदय परिवारों के लाभुकों के लिए 1094.218 एमटी चावल व 729.479 एमटी गेहूं कुल 1823.697 एमटी आवंटन मिला है। पीएचएच परिवारों के लाभुकों के लिए 5293.342 एमटी चावल एवं 3528.895 एमटी गेहूं कुल 8822.237 एमटी आवंटन प्राप्त हुआ है। दोनों आवंटन मिलाकर कुल 10645.934 एमटी है, जबकि पांच माह के लिए कुल खाद्यान्न का आवंटन 53229.670 एमटी है।

इसे लेकर उपायुक्त ने पत्र प्रेषित कर जिला प्रबंधक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी सहायक गोदाम प्रबंधक तथा परिवहन अभिकर्ता, जेएसएफसी तथा डोर स्टेप डिलीवरी को आवश्यक निर्देश दिया है। आवंटित खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की ओर से किया जाएगा। उठाव किए गए खाद्यान्न को झारखंड राज्य खाद्य निगम एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को 75 रुपये प्रति क्विंटल की दर से संचलन अनुदान, जिला आपूर्ति पदाधिकारी को 40 रुपये प्रति क्विंटल की दर से डोर स्टेप डिलीवरी की राशि एवं 100 रुपये प्रति क्विटल की दर से डीलर कमीशन की राशि विभाग अलग से आवंटित करेगा। खाद्यान्न का वितरण लाभुकों के बीच जन वितरण प्रणाली दुकान से ई-पोश मशीन के माध्यम से मुफ्त में करना है।

अनाज का उठाव कर रहे अयोग्य कार्डधारकों से होगी वसूली : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अहर्ता पूरा नहीं करने वाले राशनकार्ड धारियों पर कार्रवाई शुरू होने वाली है। आधार सीडिग नहीं कराने वाले कार्डधारी भी कार्रवाई के दायरे में होंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम भगत ने बताया कि खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड रांची से निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अहर्ता नहीं रखने वाले या अवैध तरीके से एक से अधिक राशन कार्ड प्राप्त करने वाले कार्डधारी बार-बार सूचना प्रकाशन के बावजूद यदि अपना कार्ड जिला व प्रखंड आपूर्ति कार्यालय तथा अनुमंडल कार्यालय में नहीं नहीं किए हैं, तो वे अविलंब संबंधित कार्यालय में अपना राशनकार्ड जमा कर दें। इसके अलावा जिन्होंने राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार सीडिग नहीं कराया है, उन्हें भी इन कार्यालयों में अपना राशन कार्ड, सीडिग किए जाने वाले सदस्यों का आधार एवं राशन कार्ड की छाया प्रति जमा करने का निर्देश दिया गया है।

खाद्यान्न वितरण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई : एसडीएम धीरेंद्र कुमार सिंह ने सोमवार को अनुमंडल क्षेत्र के एमओ, एजीएम व डोर स्टेप डिलेवरी के कर्मचारियों संग बैठक कर नियमित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि प्रखंड से लेकर गांव तक के जरूरतमंद लाभुकों के बीच खाद्य वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रखंड से डीलरों को आवंटन और डीलरों के लाभुकों के बीच किए गए वितरण का प्रतिमाह एमओ को हिसाब देना होगा। एमओ को हर माह इसकी जांच रिपोर्ट देनी होगा। उन्होंने पूछा कि उनके विरुद्ध क्यों नहीं स्पष्टीकरण किया जाए। कहा कि आप सभी की यह पहली गलती है। एक बार माफ किया जा सकता है पर दूसरी बार गलती करने या जांच रिपोर्ट नहीं लाने पर डीसी से इसकी शिकायत की जाएगी। जमुआ के एजीएम बबलू चौधरी को हिदायत दी कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को अनावश्यक गोदाम में बैठने ना दें।

एसडीएम ने पीडीएस दुकानों में पाई गड़बड़ी : हरला पंचायत के दो पीडीएस दुकान हरला व रामशरण का निरीक्षण मंगलवार को खोरीमहुआ के एसडीएम धीरेंद्र कुमार सिंह ने किया। बताया कि उक्त दोनों दुकानों के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत ग्रामीणों से मिली थी। उक्त शिकायत के आलोक में दोनों दुकानों की जांच की गई। दोनों में छोटी मोटी गड़बड़ियां पाई गई हैं। दोनों दुकानदारों को निर्देश दिया जाएगा एवं एजीएम से बात कर वास्तविक स्थिति को जानकारी ली जाएगी। ग्रामीण सही आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं कि कितना अनाज मिलना चाहिए व कितना मिला है। फिलहाल दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर खोला मोर्चा : राज्य व केंद्र सरकार ने मई से नवंबर तक अतिरिक्त राशन वितरण करने का निर्णय लिया है। राशन वितरण में हो रही गड़बड़ी को देखते हुए आइसा व इनौस ने मोर्चा खोल दिया है। दोनों की संयुक्त बैठक प्लस टू उच्च विद्यालय पलौंजिया के प्रांगण में मंगलवार को की हुई। लोगों ने बीडीओ संतोष कुमार गुप्ता व प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी संजय शर्मा को ज्ञापन सौंपकर एक सप्ताह के अंदर अप्रैल से जून तक की सत्यापित लिफ्टिग सूची की मांग की है। कहा गया है कि अगर ससमय सूची उपलब्ध नहीं कराई गई तो संगठन प्रखंड मुख्यालय में घेरा डालो डेरा डालो अभियान चलाने को मजबूर होगा। इनौस के विक्रम आनंद राय ने कहा कि प्रखंड में राशन वितरण में गड़बड़ी हुई है। सबसे पहले लिफ्टिग की मांग की गई है। इसके बाद पता चलेगा कि किस किस माह के अनाज में गड़बड़ी की गई है।