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    जमीन बचाने मैदान में उतरा प्रशासन

    By JagranEdited By:
    Updated: Mon, 21 Feb 2022 07:42 PM (IST)

    जागरण संवाददाता गिरिडीह जिले में सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जे को रोकने के लिए जिला प्रश

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    जमीन बचाने मैदान में उतरा प्रशासन

    जागरण संवाददाता, गिरिडीह : जिले में सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जे को रोकने के लिए जिला प्रशासन अब सख्त हो गया है। भू-माफियाओं के कब्जे से जमीनों को मुक्त कराने के लिए प्रशासन की टीम मैदान में उतर चुकी है। सोमवार को डीसी के आदेश पर सदर प्रखंड क्षेत्र के पांडेडीह में एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने 33 एकड़ जमीन का सीमांकन कराते हुए सरकारी जमीन का बोर्ड लगा दिया।

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    अंचल अधिकारी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडीह मौजा में लगभग 33 एकड़ सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा खरीद-बिक्री करने की जानकारी मिली थी। इसके बाद अंचल अधिकारी ने एक प्रतिवेदन जिला प्रशासन को सौंपा। इसपर जिला प्रशासन ने जमीन की नापी करके ट्रेंच कटवाकर वहां सरकारी जमीन होने संबंधी बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया। सोमवार को सरकारी जमीन की घेराबंदी कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको के नेतृत्व में पूरी टीम वहां पहुंची। पदाधिकारियों की मौजूदगी में 33 एकड़ सरकारी जमीन की नापी की गई और इस जमीन की खरीद-बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने की सूचना वाले छह सरकारी बोर्ड लगा दिए गए।

    - क्या कहते हैं एसडीएम : सदर एसडीओ विशाल दीप खलको ने बताया कि अंचल अधिकारी की ओर से पांडेडीह मौजा के खाता संख्या 15, 21 व 22 जमीन का एक प्रतिवेदन समर्पित किया किया था। इसका रकबा लगभग 33 एकड़ है। यह जमीन बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड की ओर से 25 वर्षों के लिए अस्थाई नोबल्स एक्सप्लोसिव कंपनी को लीज पर दी गई थी। इसकी अवधि 1951 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद यह जमीन सरकारी जमीन में निहित हो गई और वर्तमान में यह झारखंड सरकार की जमीन है। कहा कि कुछ भू-माफिया इस जमीन की खरीद बिक्री करने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले का जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए उक्त जमीन की घेराबंदी करवाना शुरू कर दी है। एसडीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा न करें। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।

    - क्या कहते हैं एसडीपीओ : एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि यह जमीन पूर्णरूपेण सरकार की जमीन है। कुछ लोग गलतफहमी के कारण इस जमीन की खरीद बिक्री कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जिला प्रशासन व पुलिस जवानों की मौजूदगी में सीमांकन कराते हुए घेराबंदी की जा रही है। - राज्य सरकार की है जमीन : अंचल अधिकारी रविभूषण प्रसाद ने कहा कि पांडेडीह में जमीन की खरीद-बिक्री भू-माफियाओं की ओर से की जाने की जानकारी मिली थी। इसका खाता संख्या 15, 21 व 22 और प्लाट संख्या 11 है जो पूर्णत: राज्य सरकार की जमीन है। इसका कुल रकवा लगभग 33 एकड़ है। इस जमीन की बिक्री पर रोक रहेगी।

    - एसडीएम के नेतृत्व में पहुंची थी टीम : पांडेयडीह में एसडीएम विशालदीप खलखो के नेतृत्व में टीम पहुंची थी। इसमें एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेंद्र कुमार, अंचल अधिकारी रविभूषण प्रसाद, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम, पचंबा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर समेत जिला बल, आइआरबी और रैप के करीब सात सौ जवान तैनात थे।

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