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    आधार कार्ड बनवाने के लिए नहीं करनी होगी भागदौड़, अब अपने प्रखंड में ही मिलेगी सुविधा

    Updated: Wed, 10 Sep 2025 12:30 PM (IST)

    गिरिडीह में अब प्रखंड संसाधन केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने की सुविधा शुरू हो गई है जिससे स्कूली बच्चों और अन्य लोगों को आसानी होगी। इसके लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जो शुल्क लेकर नए कार्ड बनाएंगे और सुधार करेंगे। जिले में करीब एक लाख बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

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    अब प्रखंडों में बनेगा आधार कार्ड, चक्कर से मुक्ति

    जागरण संवाददाता, गिरिडीह। स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों को अब आधार कार्ड बनाने के लिए अधिक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों में आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही इसके लिए कर्मी भी बहाल कर दिए गए हैं।

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    वे निर्धारित शुल्क लेकर नया आधार कार्ड बनाने के साथ-साथ इसमें सुधार आदि कार्य करेंगे। प्रखंडों में एक-दो दिन के अंदर आधार कार्ड बनना प्रारंभ हो जाएगा।

    एक लाख से अधिक बच्चों का आधार कार्ड नहीं

    जिला में करीब एक लाख स्कूली बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है। आधार कार्ड नहीं रहने के कारण विद्यालयों में मिलने वाली पोशाक, छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है।अपने बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए माता-पिता परेशान हैं।

    खासकर वैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आधार कार्ड को लेकर अधिक परेशान हैं, जहां आसपास में इसे बनाने की व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है।

    बड़ों को भी मिलेगा लाभ

    प्रखंड संसाधन केंद्रों में आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था होने से सभी लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि वहां बच्चों के साथ-साथ बड़े भी नया आधार कार्ड बनवा या पुराने कार्ड में सुधार करवा सकते हैं।

    हालांकि इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क देना होगा। गावां, तिसरी, देवरी सहित अन्य सुदूर प्रखंडों के लोगों को आधार कार्ड बनवाने, अपडेट करवाने या फिर सुधरवाने में परेशानी हो रही है। इसके लिए वे कई कार्यालयों का चक्कर भी काटते रहते हैं। अब उनकी समस्या का समाधान अपने प्रखंड के बीआरसी में ही हो जाएगा।

    एडीपीओ प्रकाश कुमार ने बताया कि प्रखंड संसाधन केंद्रों में पुन: आधार कार्ड बनाने की सेवा बहाल की जा रही है, ताकि बच्चों का आधार कार्ड बनाया जा सके।