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ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध होगी बेहतर शिक्षा : मंत्री

जागरण संवाददाता गढ़वा जिले के पांच उच्च विद्यालयों को जमा दो में अपग्रेड कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Aug 2021 06:08 PM (IST)Updated: Wed, 04 Aug 2021 06:08 PM (IST)
ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध होगी बेहतर शिक्षा : मंत्री

जागरण संवाददाता, गढ़वा :

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जिले के पांच उच्च विद्यालयों को जमा दो में अपग्रेड कर दिया गया है। जिला मुख्यालय स्थित बालिका उच्च विद्यालय तथा रामा साहू उच्च विद्यालय सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के तीन अन्य उच्च विद्यालय भी अपग्रेड किए गए हैं। कैबिनेट की स्वीकृति के पश्चात अगले सत्र से इन स्कूलों में साइंस, आ‌र्ट्स एवं कॉमर्स की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इस कार्य के लिए गढ़वा विधायक सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के प्रति आभार व्यक्त किया है। जमा दो उवि में अपग्रेड किए गए जिले के विद्यालयों में गोवावल हाई स्कूल डुमरिया, आरके बालिका उच्च विद्यालय गढ़वा, रामा साहू उच्च विद्यालय गढ़वा, उत्क्रमित उच्च विद्यालय उदयपुर, रमकंडा तथा राजकीय उच्च विद्यालय खरौंधा, कांडी का नाम शामिल है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार गांव गांव में घर के नजदीक विद्यार्थियों को उच्च एवं बेहतर शिक्षा देने के लिए संकल्पित है। मैट्रिक के बाद दूरी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या काफी बढ़ जाती थी। अब ऐसे विद्यार्थियों को घर के नजदीक ही प्लस टू स्कूल उपलब्ध होंगे। मंत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद डुमरिया में हुए अपने पहले कार्यक्रम में उन्होंने गोवावल हाई स्कूल को प्लस टू स्कूल की मान्यता दिलवाने का वादा किया था। दूरस्थ रमकंडा प्रखंड के उदयपुर में भी काफी समय से इसकी मांग थी। रामासाहू एवं आरके बालिका उच्च विद्यालय को प्लस टू होने पर गोविद हाई स्कूल का बोझ कुछ कम होगा। साथ ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को एडमिशन का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अन्य सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च विद्यालयों को प्लस टू में अपग्रेड किया जाएगा। ताकि सभी को घर के नजदीक शिक्षा मिल सके। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सच्चाई है कि अलग राज्य बनने के 20 वर्षो के बाद भी हम इन सुविधाओं से वंचित हैं। परंतु अब यह समस्या नहीं रहेगी।


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