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    Dumka News: किस्त जमा नहीं करने पर 96 बेघरों के आवास का आवंटन रद, दुमका नगर परिषद का फैसला

    दुमका नगर परिषद ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने 96 आवासों का आवंटन रद्द कर दिया है। लाभार्थियों ने जमानत राशि जमा करने के बाद भी किस्तें नहीं भरीं और घरों में प्रवेश नहीं किया था। अब जिला प्रशासन इन आवासों का आवंटन फिर से करेगा और किस्तें वसूलने की जिम्मेदारी भी संभालेगा।

    By Anoop Kumar Srivastava Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 18 Jun 2025 05:12 PM (IST)
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    किस्त जमा नहीं करने पर 96 बेघरों के आवास का आवंटन रद

    संवाददाता जागरण, दुमका। बेघरों को बसाने के लिए नगर परिषद ने छह पांच साल पहले प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए किफायती आवास योजना शुरू की थी। इसके तहत दुधानी में सात करोड़ की लागत से चार समूह में 128 आवास का निर्माण कराया गया था।

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    वर्ष 21 में नगर परिषद ने जमानत राशि लेने के बाद 96 बेघरों को आवास आवंटित किया था। पांच साल तक इन लोगों ने न तो घर में कदम रखा और ना ही एक भी किस्त जमा की, इसलिए बुधवार को नगर परिषद ने सभी का आवंटन रद कर दिया। अब इन लोगों को फिर से डीसी के माध्यम से आवास आवंटित किया जाएगा।

    क्या थी नगर परिषद की योजना?

    पीएम आवास योजना के तहत शहर में रहने वाले बेघरों के लिए किफायती योजना शुरू की गई थी। जुडको ने सात करोड़ की लागत से एक ही परिसर में चार जगह पर 128 आवास का निर्माण कराया।

    एक आवास की कीमत 5.46 लाख रुपये रखी गई थी। इसमें लाभुक को केवल 2.96 लाख रुपये ही जमा करने थे। बाकी के एक लाख राज्य सरकार और डेढ़ लाख केंद्र को वहन करने थे।

    आवास हासिल करने के लिए लाभुक को पहले 25 हजार रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने थे। बाकी का पैसा उसे किस्त के माध्यम से चुकाना था।

    वर्ष 21 में नगर परिषद ने 96 लोगों से जमानत राशि लेने के बाद आवास आवंटित कर दिया। इसके बाद किसी ने बाकी किस्त जमा करना जरूरी नहीं समझा। कई बार समझाने के बाद जब किसी ने पैसा जमा नहीं किया तो नगर परिषद ने सभी का आवंटन रद कर दिया।

    नगर परिषद ने जिला प्रशासन के पाले में डाली गेंद

    नगर परिषद ने आवास रद करने के बाद सारी योजना जिला प्रशासन के खाते में डाल दी है। अब जिला प्रशासन पहले रद किए गए आवास के मालिकों से फिर से आवास के लिए आवेदन लेगा। इसके बाद प्रशासन अपने स्तर से आवास आवंटित करेगा। अब किस्त वसूलने का दायित्व जिला प्रशासन ही निभाएगा।

    96 लाभुक ने आवास लेने के बाद एक भी किस्त जमा नहीं की है, इसलिए सभी का आवंटन रद कर दिया गया है। सभी आवास खाली थे। अब प्रावधान के अनुसार ही सभी को फिर से आवास आवंटित किया जाएगा। - सुमित प्रशांत सोरेन, आवासीय योजना प्रबंधक, नगर परिषद दुमका