'I.N.D.I.A गठबंधन नहीं ठगबंधन' हेमंत सोरेन-बिहार CM पर भड़के BJP नेता, नीतीश कुमार को आरोग्यशाला में जाने की दी नसीहत

जागरण संवाददाता, दुमका। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे शनिवार को झारखंड के दुमका पहुंचे।

इस दौरान दुमका परिसदन में कहा कि बिहार और झारखंड में अवैध खनन राज्य सरकारों की संरक्षण में चल रहा है। इसकी वजह से ही दोनों राज्यों में आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।

एक सवाल के जवाब में अश्विनी चौबे ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन नहीं ठगबंधन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उन्हें तो तुरंत सत्ता से इस्तीफा देकर किसी आरोग्यशाला में जाने की जरूरत है। 

'खनन माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है'

अश्विनी चौबे ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि खनन माफियाओं के तांडव से दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था चौपट हो चुका है। खनन माफियाओं का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि ये सरकारी तंत्र को भी सीधी चुनौती दे रहे हैं।

बिहार के जमुई में एक दारोगा और दुमका के रामगढ़ में एक मासूम बच्ची को अवैध बालू से लदा ट्रैक्टर से रौंद दिया जाना इन माफियाओं के बढ़ हुए मनोबल को दर्शाता है।

राज्य मंत्री ने कहा कि एनजीटी के कड़ाई के बाद रेत माफिया पूरी सक्रियता से अवैध तरीके से बालू खनन कर अवैध कारोबार कर रहे हैं, जिससे कई नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। केंद्र सरकार की निगाह इस पर है, लेकिन इन मामलों में सीधा हस्तक्षेप दोनों राज्यों के गृह मंत्रालयों का है, जो ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकती है।

'पर्यावरण संरक्षण को लेकर केंद्र की सरकारी चिंतित'

दुर्भाग्य से दोनों राज्यों के गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री ही हैं। केंद्र सरकार की चिंता पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी गंभीर है और इसके लिए तमाम प्रयास कर रही है। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली ही नहीं, पंजाब में भी प्रदूषण रोकने में विफल साबित हो रहे हैं।

उन्होंने जनता से वादा किया था कि पंजाब उनकी सरकार बनी तो पराली जलाने पर रोक लगेगी, लेकिन स्थिति यह कि पंजाब में 1973 जगहों पराली जलाने की रिपोर्ट है।

अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत 2070 तक देश में कार्बन उत्सर्जन शून्य प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य तय है।

इसके लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए और वनों को संरक्षित किया जाए। शहरी क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने के लिए नगर वाटिका और नगर वन योजना को धरातल पर उतारा गया है।

केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर राज्य सरकारें शिथिल

झारखंड से इसके लिए 33 प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें छह को स्वीकृति की देकर इसके लिए 538.51 लाख रुपये आवंटित किया जा चुका है। शेष 27 प्रस्तावों में दुमका, देवघर व गोड्डा शामिल है।

इसके लिए 2200.96 लाख रुपये अनुमोदित किया गया है, जबकि 1607.676 लाख रुपये जारी किया जा चुका है। दुमका के लिए 22.28 लाख रुपये की राशि स्वीकृत किया गया है।

मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आगे यह भी कहा कि गोड्डा-दुमका भ्रमण के दौरान यह बात सामने आई है कि राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर शिथिल है।

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