गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी करने पर ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगे प्रतिबंध Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन : आल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (ऐमरा) झारखंड ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यही नहीं केंद्र सरकार से लोन मोनेटोरियम को दोबारा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाने की मांग की है।

ऐमरा की राज्य स्तरीय डिजिटल मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई। इसमें राज्य के सभी जिलों के पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाने को लेकर ईमेल भी भेजा है। राज्य में ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी देने वाले कर्मचारी सैकड़ाें घरों में उत्पाद की डिलीवरी के साथ साथ कोरोना संक्रमण का भी जमकर प्रसार कर रहे हैं।

महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल की सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कंपनियों की गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी को पूर्णरूप से प्रतिबंधित कर दिया है।

राज्य में गैर जरूरी समान की दुकानें बंद हैं। ई कॉमर्स कंपनियां इसकी बिक्री कर रही हैं। इस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, राज्य में भी होने वाले संक्रमण की रोकथाम की जा सके। मीटिंग में आम जनता और व्यपारियों के हित में नौ महीनों का ब्याज मुक्त लोन मोनेटोरियम लाने की मांग और साथ ही साथ व्यपारियों के लिए आर्थिक राहत पैकेज अविलंब देने की मांग केंद्र सरकार से की गई।

कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से मोबाइल एवं अन्य सभी व्यपारियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मीटिंग में ऐमरा झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह सहित कई जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। संचालन जोनल उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने किया और इसको सफल बनाने में ऐमरा के प्रदेश अध्यक्ष कमलजीत सचदेव, सचिव किरीट बोरा, उपाध्यक्ष रवि खेमका, मनीष विनायक, रविराज, शाहिद अख्तर, धनबाद जिलाध्यक्ष पवन गुप्ता, सचिव ऋषभ दोषी, उपाध्यक्ष अमृत दास, अमित सचदेव, संतोष सोनी का सहयोग रहा।