MLA House में किशोरी से दुष्कर्म पर सीता सोरेन ने सरकार को घेरा, पूछा- झारखंड में आखिर बेटियां कहां सुरक्षित?

उन्होंने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार दो पोस्ट कर सरकार को घेरा और पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

सीता सोरेन ने अपने एक पोस्ट में सवाल उठाया कि झारखंड में आखिर कानून का डर किसे रह गया है? उन्होंने विधायक आवास में किशोरी से दुष्कर्म के आरोप, सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया थाना परिसर में महिला के साथ कथित दुष्कर्म और रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (होटवार जेल) में विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा की घटनाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने लिखा कि जब जेल की चारदीवारी के भीतर भी इंसान सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा का भरोसा कैसे कायम होगा? महिला न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंचे और वहां भी यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आएं, विधायक आवास में ऐसी घटनाओं के आरोप लगें और जेल में बंदी के साथ कथित यौन हिंसा हो, तो यह पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

सीता सोरेन ने अपने दूसरे पोस्ट में कहा कि झारखंड में बेटियों की सुरक्षा को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सिमडेगा के कांग्रेस विधायक पर नाबालिग बच्ची से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने की खबर है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर राज्य में बेटियां कहां सुरक्षित हैं और पीड़िताएं न्याय की गुहार लेकर कहां जाएं?

उन्होंने रांची के एसएसपी से मांग की कि पीड़िता को तत्काल पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। उसकी पहचान गोपनीय रखी जाए और उसे तथा उसके परिवार को किसी भी तरह की धमकी या दबाव से बचाया जाए। साथ ही विधायक से जुड़े मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, तो कानून के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पूर्व विधायक ने कहा कि राजनीतिक पद और प्रभाव न्याय के रास्ते में बाधा नहीं बनने चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि महिला सुरक्षा और बेटियों के सम्मान के मुद्दे पर पार्टी अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है।

सीता सोरेन ने तीनों घटनाओं की निष्पक्ष जांच, पीड़ितों की सुरक्षा और दोषियों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और हर मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए।

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