विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

सरयू राय ने धनबाद में अवैध खनन पर DGMS की भूमिका पर उठाए गंभीर सवाल, प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

Published: Wed, 18 Nov 2026 07:35 AM (GMT+05:30)

Dhanbad Illegal Mining: विधायक सरयू राय ने धनबाद में अवैध कोयला खनन को लेकर खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

DGMS और विधायक सरयू राय। (फाइल फोटो)

DGMS और विधायक सरयू राय। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. सरयू राय ने DGMS की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

  2. अवैध खनन पर उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई।

  3. DGMS पर सूचना न देने का आरोप लगाया।

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad News: जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और दामोदर बचाओ आंदोलन के प्रणेता सरयू राय ने खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद की कार्यप्रणाली और उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए छह सवालों के जवाब में कार्यालय ने हर बार यही कहा कि मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

राय ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री से धनबाद में अवैध कोयला खनन के मामले में खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।

उनका कहना है कि यदि महानिदेशालय अपने बुनियादी दायित्वों से जुड़ी जानकारी भी नहीं दे सकता तो केंद्र सरकार इसे भंग कर सुरक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था बनाए। धनबाद में मुख्यालय वाले इस महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यक्षेत्र में झारखंड के धनबाद, रांची, कोडरमा, रामगढ़ और चाईबासा आते हैं।

इसके प्रमुख दायित्वों में खदानों का नियमित निरीक्षण, खनन दुर्घटनाओं और श्रमिकों की शिकायतों की जांच, योग्य व्यक्तियों को सक्षमता प्रमाणपत्र देना तथा सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना शामिल है।

राय के अनुसार, पिछले दो-तीन वर्षों में खनन क्षेत्रों में भू-धंसान, बंद खदानों से अवैध खनन और खदानों के चाल धंसने की कई घटनाएं हुईं, लेकिन इनके संबंध में महानिदेशालय की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई।

दामोदर बचाओ आंदोलन के वरिष्ठ सलाहकार और धनबाद के सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार झा ने आरटीआई के तहत छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इनमें असुरक्षित घोषित खदानों की संख्या और सूची, घोषणा की तिथि व प्रबंधन का विवरण, असुरक्षित घोषित करने के कारण और लागू वैधानिक प्रावधान तथा सुरक्षा के लिए प्रबंधन को दिए गए निर्देश और सुधारात्मक कार्रवाई का ब्योरा शामिल था।

राय ने कहा कि दामोदर नदी की धारा मोड़कर उसके पेट में खनन, जमुनिया नदी के पेट और किनारों पर खनन तथा अवैध खनन से कतरी जैसी प्रमुख नदी के अस्तित्व को खतरे में डालने की शिकायतें हुईं, फिर भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने महानिदेशालय, सरकारी अधिकारियों और अवैध खनन माफिया के बीच संभावित संबंधों की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को शीघ्र विस्तृत प्रतिवेदन सौंपेंगे।

यह भी पढ़ें- झारखंड में उद्योग लगाने वालों को सरकार दे रही भारी सब्सिडी, पूंजी निवेश से लेकर ब्याज तक में मिलेगी छूट

यह भी पढ़ें- GST Registration के नए नियम लागू, बैंक खातों का विवरण देना अनिवार्य

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।