झारखंड में उद्योग लगाने वालों को सरकार दे रही भारी सब्सिडी, पूंजी निवेश से लेकर ब्याज तक में मिलेगी छूट
Jharkhand Investment Promotion Policy: झारखंड सरकार नए उद्योगों की स्थापना और कारोबार विस्तार के लिए उद्यमियों को बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है।

कारखाना में वस्त्र तैयार करते कारीगर। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
उद्यमियों को नए उद्योगों की स्थापना पर मिलेगा वित्तीय प्रोत्साहन।
खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात, ईवी, इथेनॉल नीतियों से मिल रहा लाभ।
टेक्सटाइल और औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई नीतियां बन रहीं।
जागरण संवाददाता, धनबाद। Jharkhand Industrial Policy: झारखंड में नए उद्योगों की स्थापना और कारोबार के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
राज्य में निवेश का अनुकूल माहौल तैयार करने और स्थानीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए कई प्रभावी नीतियां संचालित की जा रही हैं।
इनके माध्यम से न केवल नए उद्योगों को पूंजीगत संबल मिलेगा बल्कि निर्यात और हरित ऊर्जा आधारित इकाइयों को भी विशेष सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
धनबाद जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक (जीएम) संजीत कुमार सिन्हा के अनुसार राज्य में 'झारखंड फूड एवं फीड प्रोसेसिंग उद्योग नीति-2024 के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगने वाली इकाइयों को पूंजीगत निवेश और ब्याज सहित कई अन्य मदों में सीधा अनुदान दिया जा रहा है।
इसके साथ ही राज्य के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए 'झारखंड एक्सपोर्ट पालिसी-2023' लागू है। इस नीति के अंतर्गत स्थानीय इकाइयों द्वारा अपने उत्पाद विदेश भेजने पर होने वाले परिवहन खर्च में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के रूप में राशि की प्रतिपूर्ति की जा रही है।
उन्होंने आगे बताया कि पर्यावरण अनुकूल और हरित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'झारखंड इलेक्ट्रिक व्हेकिल पालिसी-2022'और 'झारखंड इथेनाल प्रोडक्शन प्रमोशन पालिसी-2022' भी सक्रिय रूप से लागू हैं जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन और इथेनाल उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर आकर्षक सरकारी अनुदान दिया जा रहा है।
सिन्हा ने बताया कि औद्योगिक विकास की गति को और तेज करने के लिए विभाग भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नई नीतियां तैयार करने में जुटा है।
इसके तहत 'झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2026'और 'झारखंड टेक्सटाइल एंड अपैरल नीति-2026' का मसौदा तैयार किया जा रहा है जिससे टेक्सटाइल और औद्योगिक क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी।
उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध इन सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी डाली गई है जहां से उद्यमी जानकारी प्राप्त कर इनका सीधा लाभ उठा सकते है।
यह भी पढ़ें- GST Registration के नए नियम लागू, बैंक खातों का विवरण देना अनिवार्य
यह भी पढ़ें- नीतिश कुमार ने राम सेवक सिंह को बनाया झारखंड जदयू का संगठन प्रभारी, धनबाद इकाई ने दी बधाई