Adam Teasing: सिर्फ पुरुष ही महिलाओं से छेड़खानी नहीं करते, बल्कि महिलाएं भी करती है पुरुषों से छेड़खानी, पढ़िये पूरी खबर

धनबाद, जागरण संवाददाता: ईव टीजिंग तो आपने सुना ही होगा, अब छात्रों को एडम टीजिंग से भी रूबरू कराया जा रहा है। एडम टीजिंग से तात्पर्य है महिलाओं द्वारा पुरुषों पर की गई छेड़खानी। उन्हें बताया जा रहा है कि सिर्फ पुरुष ही महिलाओं से छेड़खानी नहीं करते, बल्कि महिलाएं भी पुरुषों से छेड़खानी करती हैं।  इसका भी कानून बना हुआ है और इसके बारे में सबको जानना बेहद जरूरी है। लीगल लिटरेसी क्लब में  छात्रों को इसकी भी जानकारी प्रमुखता से दी जा रही है। यह कहना है झरिया गुजराती उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण का। दो दिन पहले ही झरिया गुजराती उच्च विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ लीगल लिटरेसी क्लब का पुरस्कार मिला है। उन्होंने बताया कि झारखंड में 650 विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन में संचालित हो रहे हैं। लीगल लिटरेसी क्लब की स्थापना नवंबर 2016 में उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन में भारत के चयनित विद्यालयों में किया गया था। क्‍लब में छात्र - छात्राओं को दैनिक जीवन में उपयोगी कानून सम्बंधित जनकारी दी जाती है। इसमें बाल श्रम, घरेलू हिंसा, ईव टीजिंग, एडम टीजिंग, बाल यौनाचार, बाल विवाह, दहेज अधिनियम, आरटीआइ, हिंदू मैरिज एक्‍ट आदि से संबंधित न्यायिक उपबंध की जानकारी दी जाती है। उनके साथ अगर किसी प्रकार की हिंसा, यौनाचार परिचित या अपरिचित व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वे कहां से मदद प्राप्त कर सकते हैं, कानून किस प्रकार उनकी सहायता कर सकता है इन सबकी जानकारी दी जाती है।

झरिया गुजराती हिंदी उच्च विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ लीगल लिटरेसी क्लब का पुरस्कार

संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें झरिया गुजराती हिंदी उच्च विद्यालय झरिया को उत्तरी छोटानागपुर का सर्वश्रेष्ठ लीगल लिटरेसी क्लब का प्रथम पुरस्कार एवं झारखंड राज्य का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ लीगल लिटरेसी क्लब का पुरस्कार मिला। उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एचसी मिश्रा ने स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण को यह पुरस्कार दिया। झारखंड के 650 विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की ओर से उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन में संचालित हैं।