माफिया-पुलिस FaceTime से चलाएंगे कोयला सिंडिकेट? धनबाद में iPhone बिक्री बढ़ने को बाबूलाल ने बताया तकनीक का खेल
iPhone: बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि धनबाद में माफिया और पुलिस मिलकर फेसटाइम के माध्यम से कोयला सिंडिकेट चला रहे हैं। उन्होंने धनबाद में आईफोन की बिक्री में वृद्धि को तकनीक का खेल बताते हुए इस मामले की जांच की मांग की है। उनके इस आरोप से राजनीतिक क्षेत्र में खलबली मच गई है।
झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। iPhone कोयलांचल में कोयला तस्करी और इसमें शामिल माफिया–पुलिस गठजोड़ को लेकर झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर धनबाद समेत झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रही कोयला चोरी को लेकर हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया।
मरांडी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हालिया कार्रवाई और एजेंसी द्वारा कोयला चोरी नेटवर्क के खुलासे के बाद अवैध कारोबार में कुछ हद तक कमी आई है। दबाव बढ़ने से माफिया खेमे में डर का माहौल बना और कई जगहों पर अवैध खनन व तस्करी पर आंशिक विराम लगा है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि अब कोयला चोर नए तरीके अपनाकर फिर सक्रिय होने लगे हैं।
रांची में प्रेस कान्फ्रेंस कर मरांडी ने कहा कि तस्कर और उनसे जुड़े लोग कानून की निगरानी से बचने के लिए अपने कम्युनिकेशन के तरीकों में बदलाव कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें सूचना मिली है कि धनबाद के बैंक मोड़ स्थित एक मोबाइल दुकानदार ने हाल ही में करीब 55 iPhone की बड़ी खेप मंगाई है।
मरांडी के अनुसार, सामान्य काल ट्रेस होने के डर से तस्करी से जुड़े लोग अब FaceTime के जरिए बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि पुलिस और माफिया के बीच होने वाले संवाद को ट्रैक करना मुश्किल हो जाए।
उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों से आग्रह किया कि अचानक बढ़ी iPhone की बिक्री, खरीदारों की सूची और संभावित बेनामी उपयोगकर्ताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए। मरांडी ने कहा कि तकनीक बदलने भर से अवैध गतिविधियों को छिपाया नहीं जा सकता।
भाजपा लगातार कोयला तस्करी के खिलाफ आवाज उठाती रही है और आगे भी राज्य की संपत्ति की लूट रोकने के लिए ऐसे सिंडिकेट को उजागर करती रहेगी।
मरांडी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि प्रशासनिक तंत्र की मिलीभगत के कारण ही कोयला चोरी का नेटवर्क वर्षों से फलता–फूलता रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक कोयलांचल की संपत्ति सुरक्षित नहीं की जा सकती।
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