सरकारी जमीन की बंदोबस्ती में घिरे धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार, राजस्व विभाग ने कार्रवाई के लिए बोकारो डीसी को लिखा Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। सरकारी जमीन की बंदोबस्ती के मामले में धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार घिर गए हैं। इनके खिलाफ लगे आरोपों को झारखंड सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार ने बोकारो के उपायुक्त से जांच की अनुशंसा की है। झारखंड सरकार का आदेश प्राप्त होते ही बोकारो जिला प्रशासन ने जांच की कवायद शुरू कर दी है। इस मामले में जरीहीड के पूर्व सीओ हीरकमनी करकेट्टा और वर्तमान सीओ मोनिका लता भी जांच के दायरे में हैं। 

 

20 सूत्री अध्यक्ष की शिकायत पर कार्रवाई 

जरीडीह के पूर्व सीओ और वर्तमान में धनबाद के एसडीएम सुरेन्द्र कुमार पर लगे आरोपों की जांच की अनुशंसा राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव अभिषेक श्रीवास्तव ने बोकारो के उपायुक्त से की है। शिकायत में सुरेन्द्र कुमार के अलावा पूर्व सीओ हीरकमनी करकेट्टा और वर्तमान सीओ मोनिया लता पर सरकारी जमीन को बंदोबस्त करने और कब्जा कराने का आरोप है। सुरेन्द्र कुमार व अन्य के खिलाफ पूर्व 20 सूत्री के अध्यक्ष संजय सिंह ने राजस्व विभाग को लिखित शिकायत की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि तत्कालीन सीओ सुरेन्द्र कुमार व हीरकमनी करकेट्टा के कार्यकाल में सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन व वन भूमि की रसीद काटी गई। इसी में से एक 35 एकड़ भूमि की रसीद उर्मिला बजाज के नाम से काटी गई। जिस जमीन की रसीद कटी वह सरकारी जमीन है। इसके अतिरिक्त बालीडीह टोल प्लाजा के समीप आदिवासी खाते की जमीन की भी रसीद काटी गई। विदित हो कि तत्कालीन सीओ सुरेन्द्र कुमार के खिलाफ इसी प्रकार की शिकायत में अपर समहर्ता विजय कुमार गुप्ता ने प्रपत्र क गठित करने की अनुशंसा की थी। हालांकि, सूचना है कि राज्य मुख्यालय से जांच के आदेश के बाद जमीन की जमाबंदी को रद करने की कार्रवाई चल रही है। 

वर्तमान सीओ मोनिया लता पर भी गंभीर आरोप

जरीडीह की वर्तमान सीओ मोनिया लता के खिलाफ भी शिकायत की गई है। जिसमें टांड़मोहनपुर, बांधडीह, बहादुरपुर, टांड़बालीडीह सहित अन्य मौजा में सरकारी व वन भूमि की रसीद काटने तथा ऑनलाइन करने की शिकायत की गई। बताया गया है कि जिस जमीन पर एसडीएम ने रोक लगाई, सीओ ने उस जमीन पर रोक के बावजूद निर्माण कार्य होने दिया।