JSPCB: प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले उद्योगों को मिलेगा स्टार, रेटिंग प्रोग्राम झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रेटिंग के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जेएसपीसीबी कर रहा काम

धनबाद [ आशीष सिंह ]। प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन करने वाले उद्योगों को स्टार मिलेगा। यह स्टार रेटिंग प्रोग्राम झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिकागो यूनिवर्सिटी के साथ संयुक्त रूप से कर रहा है। इसके तहत राज्यभर में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का शतप्रतिशत पालन एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने वाले उद्योगों सम्मानित किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं इन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राथमिकता भी मिलेगी।

दरसअल झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यकाल (2017-2020) खत्म होने जा रहा है। इन तीन वर्षों में बोर्ड ने कई निर्देशों का पालन कराया और कुछ भी कड़ी कार्रवाई भी की। बोर्ड ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। इसमें सबसे अहम यह रहा कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की विभिन्न खुली खदान बिना स्थापना एवं सहमित आदेश यानी सीटीई-सीटीओ के चल रही थीं। अब इन सभी खदानों ने सहमति आदेश ले लिया है। इसके तहत प्रदूषण नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी वसूला गया। इसी तरह सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए सीटीओ ऑटो रिन्युअल की प्रक्रिया शुरू की गई है। सीटीओ (कंसेंट टू ऑपरेट) की तिथि खत्म होने के बाद ऑटो सीटीओ जेनरेट हो रहा है। प्रदूषणरहित एमएसएमई को सीटीई और सीटीओ अब स्थानीय स्तर पर ही निर्गत किया जा रहा है। धनबाद एवं अन्य क्षेत्रों में प्रदूषण बोर्ड के अपने कार्यालय का आदेश पारित किया गया। धनबाद स्थित हाउसिंग कॉलोनी में झारखंड आवास बोर्ड के छह फ्लैट की बिल्डिंग को खरीदने का निर्णय हो गया। खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

बोर्ड के 2017-20 कार्यकाल में लिए गए प्रमुख निर्णय

- पहली बार 23 (बीटेक, एमटेक एवं पर्यावरण के जानकार) युवाओं को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रोजगार उपलब्ध कराया गया।

- धनबाद, रांची एवं जमशेदपुर में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीएएक्यूएमएस (कंटीन्युअस एयर एंबिएंट क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशन) लगाया जाएगा।

- उद्योगों को सीटीई-सीटीओ संबंधी सभी कार्यों का ऑनलाइन निष्पादन।

- बोर्ड की कार्यशैली बेहतर करने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन।

- उद्योगों की सालाना रिपोर्टिंग बोर्ड के अधिकृत लैब के जरिए कंप्यूटराइज्ड तरीके से आवंटित किए जाने की प्रक्रिया शुरू।

तीन वर्ष में बोर्ड ने कई अहम निर्णय लिए। प्रदूषण नियंत्रण के ठोस उपाय भी किए गए। इसी क्रम में नगर निगम को दस करोड़ रुपये भी आवंटित किया गया। उद्योगों को भी बड़े पैमाने पर राहत दी गई। बोर्ड की पॉलिसी, कार्ययोजना, प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण में महती भूमिका निभाई।

-  राजीव शर्मा, सदस्य झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड