Dhanbad News: बहुत दिनों तक सहे आग की तपिश, अब मिलेगा 3365 करोड़ मुआवजा, समीक्षा करने टीम के साथ धनबाद पहुेंगे कोयला राज्य मंत्री

आशीष अंबष्ठ, धनबाद। झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने को केंद्र सरकार ने 5940.47 करोड़ रुपये के संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी है।

रैयतों व गैर रैयतों को मुआवजे के लिए 3365.3645 करोड़ व आधारभूत संरचनाओं के लिए 2575.10 करोड़ राशि तय की है। केंद्र सरकार की ओर से हर सप्ताह इसकी समीक्षा भी हो रही है।

कोयला राज्य मंत्री अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा 

इसी परिप्रेक्ष्य में 27 अगस्त को कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे मंत्रालय व बीसीसीएल , जिला प्रशासन, झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार की टीम साथ समीक्षा करेंगे।

वे आज रात धनबाद पहुंच रहे हैं। टीम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी।

प्रभावित लोगों से मिलकर उनका दर्द जानेगी। अग्नि प्रभावित अति खतरनाक 81 क्षेत्र घोषित हैं। यहां के लोगों को पहले चरण में शिफ्ट किया जाना है।

ये इलाके बीसीसीएल के लोदना, सिजुआ, कुसुंडा, पुटकी बलिहारी, बस्ताकोला, बरोरा, ब्लाक टू, गोविंदपुर में हैं। यहां रहने वाले 15080 परिवारों को चिह्नित किया गया है।

हाल में 50 परिवारों को शिफ्ट भी किया गया है

हाल में इनमें से 50 परिवारों को शिफ्ट भी किया गया है। पहले चरण में शिफ्ट होने वालों में रैयत 1130, अवैध कब्जाधारी 13301 और बीसीसीएल कर्मी करीब 400 हैं।

आग प्रभावित कुछ परिवारों से टीम के सदस्य मिलकर उनका दर्द जानेंगे। प्रभावित परिवारों को रोजगार के लिए ऋण, शिफ्टिंग के लिए राशि भी मिलेगी।

रैयत परिवारों को उनकी जमीन और घर के लिए बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा मिलेगा। 1.4 लाख परिवार हैं प्रभावित झरिया कोलफील्ड में करीब 1.4 लाख परिवार आग प्रभावित इलाकों में रह रहे हैं।

595 अग्नि प्रभावित क्षेत्र में ये लोग रह रहे हैं। झरिया मास्टर प्लान के तहत 72,882 अवैध कब्जेधारियों और 32,064 रैयत परिवारों का पुनर्वास होना है।

इसके अलावा झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार के तहत होने वाले कामकाज की देखरेख के लिए एनसीएल के पूर्व तकनीकी निदेशक जितेंद्र मल्लिक का चयन वरीय सलाहकार के रूप में हो गया है।अग्नि प्रभावित क्षेत्र में काम करने का उनका लंबा अनुभव है।

मुआवजा के लिए 3365 करोड़ की रकम आई ।  मकान निर्माण लागत - मकान मुआवजा (रैयत )- भूमि मुआवजा (रैयत)- पुनर्वास भूमि लागत- अवसंरचना लागत- मकान के बदले नकद मुआवजा रैयत व गैर रैयत दोनों -आजीविका अनुदान (रैयत व गैर रैयत दोनों)- किराया सहायता (रैयत व गैर रैयत दोनों)-- स्थानांतरण लागत (रैयत व गैर रैयत दोनों)-- वार्षिकी, रोजगार राशि के बदले एकमुश्त अनुदान(एलटीएच के लिए)-- कौशल विकास, आजीविका-- एलटीएच परिवारों की गृहस्थी भूमि पर संरचनाओं का सर्वेक्षण और मूल्यांकन...आधारभूत संरचना के लिए 2575 करोड़ राशि तयः - आग बुझाने के लिए - पहुंच मार्ग के लिए- विज्ञानी अध्ययन- बुनियादी ढांचे मसलन प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, सामुदायिक केंद्र, बाल गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सड़क सुरक्षा, सीवरेज निपटान आदि।  उपरोक्त कार्य के लिए पुनर्वास भूमि की लागत।